आंधळं दळतंय आणि कुत्र खातंय’ हा वाक्प्रचार जळगाव महापालिकेच्या प्रशासनाला तंतोतंत लागू पडतो. एका वर्षभरात पिण्याचे पाणी वितरणाच्या एकूण १९०० गळती झाल्या आणि त्या गळती दुरुस्तीवर कोट्यावधींचा खर्च झालाय. पिण्याचे पाणी वितरण करताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाईपलाईन फुटण्याचे प्रकार का होत आहेत? याचा महापालिकेच्या संबंधित विभागाने अभ्यास करायला नको का? पाईपलाईन गळती दुसरी दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेचे पर्यायाने जळगाव शहरवासीयांवर हा आर्थिक भुर्दंड बसतो. महापालिकेला पाणीपुरवठा विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असताना वारंवार पाईप गळती होण्याच्या कारणाचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात. परंतु पाणीपुरवठा विभागाला त्याचे सोयरे सुतक नाही. कारण दुरुस्तीच्या नावाखाली आर्थिक हेराफेरी करता येते. त्यासाठी वर्षभरात १९०० गळतीच्या दुरुस्ती संदर्भात ऑडिट करावे आणि त्याचा हिशोब जनतेसमोर सादर केला पाहिजे. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राज आहे. प्रशासक डॉक्टर विद्या गायकवाड यांनी याबाबत खडक धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. परंतु त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर जो वचक असायला पाहिजे तो त्यांचा दिसून येत नाही. पिण्याचे पाणी जीवनावश्यक बाबींमध्ये मोडत असल्याने पाईपलाईन मध्ये गळती झाली, तर युद्ध पातळीवरून त्या पाईपलाईनची गळती दुरुस्त केल्याशिवाय दुसरे संबंधित विभागाला पाणीपुरवठा होत नाही. पाणीपुरवठा उशिरा झाल्यास नागरिकांची ओरड होते. म्हणून गळती दुरुस्ती तातडीने केली पाहिजे. परंतु वर्षभरात १९०० गळती होणे हे कुणालाही पटणारे नाही. म्हणून तातडीने पाणी गळती संदर्भात ऑडिट करून संबंधित दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. तरच आगामी काळात तथाकथित पाणी गळतीचे प्रकार थांबती.ल त्यासाठी प्रशासक डॉक्टर विद्या गायकवाड यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. दुसरी गोष्ट महापालिकेत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांचे अठरा कोटी रुपये भाडे वसुलीची थकबाकी राहिलेली आहे. भाडे वसुलीची ही थकबाकी राहण्याचे कारण काय? महापालिकेकडे वसुलीच्या संदर्भात स्वतंत्र विभाग कार्यरत असताना एवढी मोठी कोट्यावधीची थकबाकी राहण्याचे कारण काय? साधी घरपट्टीची थकबाकी राहिली तर संपत्ती जप्तीची कारवाई करण्यात येते. तेव्हा घरकुलांचे भाडे वसुली संदर्भात हा निष्काळजीपणा कशासाठी? शहरांमध्ये निधी अभावी विकास कामांची बोंबाबोंब होत आहे. अनेक कॉलनीमध्ये गटारी नसल्याने तेथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सांडपाणी रस्त्यावर येऊन दुर्गंधी पसरत आहे. अशावेळी महापालिकेने आपले उत्पन्न वसुलीतून वाढवून त्या उत्पन्नातून विकास कामे का केली जात नाहीत?
महापालिकेतील विविध विभागातील समन्वयाच्या अभावाने अनेक विकास कामे खोळंबली आहेत. अतिक्रमण विभाग, नगर रचना विभाग आणि बांधकाम विभागात समन्वय नसल्याने रस्त्यावरील अतिक्रमणास काढले जात नाही. म्हणून नगर रचना विभाग रस्त्यांचे मोजमाप करून आपला अहवाल बांधकाम विभागाला दिला जात नाही. त्यामुळे बांधकाम विभाग म्हणते जोपर्यंत नगररचना विभागाकडून अहवाल येत नाही तोपर्यंत आम्ही रस्त्याच्या बांधकामाचे काम हाती घेऊ शकत नाही. त्या विभागातील नागरिक जेव्हा एका विभागाला भेटायला जातात आणि व्यथा मांडतात तेव्हा प्रत्येक विभागातून एकमेकांवर ढकलाढकलीचे कामे करतात. बरे प्रत्येक विभाग स्वतःला श्रेष्ठ समजतो. ते आमचे बॉस नाहीत असा प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण करतात. जळगाव शहराला शहरालगत महामार्गाला लागून असलेल्या खेडीमध्ये गेल्या ३० वर्षापासून महानगरपालिकेकडून ठोस अशी विकास कामे झालेली नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून खेळीचा मुख्य डीपी रोडचे काम व्हावे म्हणून तेथील नागरिकांकडून वारंवार आयुक्त, संबंधित बांधकाम विभाग, नगर रचना विभाग, आरोग्य विभाग तसेच शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिली. अनेक लोकशाही दिनाला उपस्थिती देऊन व्यथा मांडल्या परंतु तोंडाला पाने पुसल्या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही. महापालिकेत सध्या लोकप्रतिनिधी कार्यकाळ संपून प्रशासक राजवट सुरू झाली असली तरी जे माजी नगरसेवक प्रशासनावर दबाव आणतात त्यांच्या प्रभागात कामे होतात. जिथे माजी नगरसेवक दबाव टाकू शकत नाही तेथील कामे होत नाहीत. हा अनुभव खेडीवासी यांना येतोय. कचऱ्याची घंटागाडी नियमित येण्या व्यतिरिक्त इतर विभागाची कामे प्रलंबित आहेत. या संदर्भात वेळोवेळी वृत्तपत्रातून बातम्यांद्वारे आवाज उठवला गेला तरी त्याला सुद्धा संबंधित विभाग जुमानत नाही, असे दिसून येते. त्यामुळे महापालिका पालिकेत ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्र खातंय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचे पडसाद आगामी लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकीत उमटल्याशिवाय राहणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी सतर्क राहून महापालिका प्रशासनावर आपले वर्चस्व निर्माण करून गतिमानता आणावी, एवढेच या निमित्ताने सुचवावेसे वाटते…!
