लातूर निर्भया प्रकरणी दोघांना जन्मठेप तर माजी नगराध्यक्षासह 4 जणांना तीन वर्षे सक्त मजुरी

लातूर : देशभर गाजलेल्या येथील युवक काँग्रेस कार्यकर्तीचा बलात्कार करून खून केल्याच्या खटल्याचा निकाल तब्बल साडेनऊ वर्षांनंतर सोमवार, ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी लागला. खटल्यातील प्रमुख दोन आरोपींना जन्मठेप, तर लातूरच्या माजी नगराध्यक्षांसह चार आरोपींना तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा लातूर जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचेन्यायाधीश (१) आर. बी. रोटे यांनी सुनावली. २१ मार्च २०१४ रोजी लातूर तालुका युवक काँग्रेसच्या सचिव पदावर काम करणारी युवती सकाळी गायब झाली, ती रात्री उशिरापर्यंत परतलीच नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिच्या भावाच्या फिर्यादीवरून लातूर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी तुळजापूर तालुक्यातील पाचुंदा तलावात सडलेल्या अवस्थेत सापडलेला मृतदेह लातूरच्या बेपत्ता युवतीचा असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर मयत युवतीच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुरनं. ८० / १४ भादंवि कलम ३०२, ३७६, ३६४, ३५४, १२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर हा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस तपासात संशयित आरोपी म्हणून महेंद्रसिंह विक्रमसिंह चौहान, समीर नूरमियाँ किल्लारीकर, प्रभाकर जयराम शेट्टी, सुवर्णसिंह ऊर्फ श्रीरंग किशनसिंह ठाकूर, विक्रमसिंह दत्तूसिंह चौहान व कुलदीप नागूसिंह ठाकूर आदी सहा जणांविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास लातूर सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला. पुढे जून २०१४ मध्ये या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआय पुणे भरारी पथकाकडे सोपवण्यात आले. याचा तपास करून या पथकाने २०१५ रोजी पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले. पुढे २०१६ मध्ये हे प्रकरण सीबीआय नवी दिल्लीकडे तपासासाठी पाठवण्यात आले. त्यावरही पुन्हा सीबीआयने पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले. प्रारंभी सीबीआयकडून अॅड. एस. पी. चव्हाण व पी. के. श्रीवास्तव यांनी काम पाहिले. त्यानंतर २०२१ मध्ये हे प्रकरण न्यायालयात मांडण्यासाठी सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. शहाजी चव्हाण यांची नियुक्ती झाली. या प्रकरणात तब्बल १२६ साक्षीदार सीबीआयने तपासले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १७ मार्च २०२२ ते १ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ਗਰ चालत आले.