पंतप्रधानांच्या पदवी प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवालांना दंड ठोठावला…
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचा तपशील जाहीर करण्याचे गुजरात विद्यापीठाला निर्देश देणारा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. आणि या माहितीची गरज नसल्याचे सांगितले.
गुजरात हायकोर्टाने आम आदमी पार्टीचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना माहिती मागितल्याबद्दल 25,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ही रक्कम गुजरात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने 2016 मध्ये गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटरवर म्हटले आहे की, “देशाला त्यांच्या पंतप्रधानांनी किती अभ्यास केला आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकारही नाही का? त्यांनी न्यायालयात पदवी दाखवण्यास कडाडून विरोध केला. का? आणि ज्यांनी त्यांच्या पदव्या पाहण्याची मागणी केली तर दंड होणार? काय होत आहे?”
त्यांच्या पंतप्रधानांनी किती वाचले हे जाणून घेण्याचा अधिकारही देशाला नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला. का? आणि त्यांची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार? हे काय होत आहे?
