जळगाव , लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये नागरिकांना पारदर्शक व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असून या कायद्याची सर्व विभागांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अधिनियमासंदर्भात अंमलबजावणीबाबतच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, महापालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, अतिरिक्त् मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एम. मोहन, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील, जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मिलींद दिक्षित, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे अधिक्षक प्रशांत घोडके यांचेसह विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या की, राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कायदा अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याने त्याप्रमाणे नागरिकांना अधिसूचीत सेवा विहीत कालावधीमध्ये उपलब्ध करुन द्याव्यात. सेतु सेवा केंद्रचालकांनी अधिसूचित केलेल्या सेवांची दरसूची दर्शनी भागावर लावावीत. अधिसूचित सेवासाठी जास्तीचे शूल्क आकारु नयेत. सेतु केंद्राना सर्व तहसिलदारांनी अचानक वेळोवेळी भेटी देवून नियमानुसार सेवा न देणाऱ्यावर कारवाई करावी. प्रत्येक कार्यालयात सेवा हमी कायद्याच्या अधिसूचित सेवाची सूची दर्शनी भागावर प्रदर्शित करावी. त्यात पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी यांचे नाव निर्देशित करावेत.
लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा डॅशबोर्डवर आलेल्या अर्जांची व अपीलाची पडताळणी करावी. सेवा हमी देणाऱ्या विभागांनी प्रलंबित प्रकरणांचा तसेच या कायद्यान्वये अपिल आल्यास ते दाखल करुन घेऊन अशा अपील प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करावा. सेवा हमी कायद्याची नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी. तसेच सर्व विभागांनी महिना अखेरचा गोषवारा आयुक्त कार्यालयास पाठवावा. सेवा देणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने एखाद्या सेवेसाठी जास्त कालावधी लागत असल्यास अशा सेवेच्या मूदतवाढीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल म्हणाले, लोकसेवा हक्क अधिनियमान्वये सेवा देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असल्याने नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा देण्यात यावी. ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे आपले लॉगीन व पासवर्ड नसतील अशा विभागांनी तो उपलब्ध करुन घ्यावा. दर आठवड्याला अधिकाऱ्याने लॉगीन करुन डॅशबोर्ड बघावे. दर महिन्याची अ, ब, क प्रपत्राची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात यावी. सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांची आणि कालमर्यादेची यादी आपले सरकार पोर्टल संकेतस्थळावर तसेच कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी असे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिया यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येत असलेल्या सेवांची माहिती दिली. त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या विभागाची माहिती बैठकीत दिली.
असा आहे कायदा
महाराष्ट्र राज्यात लोकसेवा हक्क कायदा 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आलेला आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडून अधिसूचित केलेल्या सेवा, ठराविक मुदतीत प्राप्त करुन घेण्याचा अधिकार, या कायद्यामळे नागरिकांना प्राप्त करुन घेण्याचा अधिकार, या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेला आहे. यात शासनाच्या एकूण 506 सेवा यात येतात. तसेच सद्यस्थितीत यापैकी 387 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून आतापर्यंत विविध सेवेसाठी 8 लाख 22 हजार 266 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 7 लाख 57 हजार 424 प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला असून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आपले सरकार’ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ हे वेब पोर्टल तयार केलेले आहे. या संकेतस्थळावर लोकसेवा हक्क आयोग, त्याचे कामकाज, कायदा, नियम व त्यांची अंमलबजावणी व वार्षिक अहवाल ही सर्व माहिती उपलब्ध आहे. नागरिक स्वत:चा आयडी तयार करुन लॉग इन करुन घरबसल्या सेवा घेऊ शकतात. अथवा जवळच्या सेतू / आपले सरकार ई-सेवा केंद्र येथे जाऊन, अत्यंत माफक शुल्क भरुन सेवा मिळवू शकतात. तसेच मोबाईलवर देखील आरटीएस महाराष्ट्र हे ॲप डाऊनलोड करुन त्याद्वारे सेवा प्राप्त करुन घेऊ शकतात. वेळ व पैसा यांचा अपव्यय न होता विनासायास, ठराविक मुदतीत सेवा मिळवण्याचा हक्क या कायद्याने नागरिकांना दिला आहे.
या संदर्भात अधिक माहितीसाठी राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, सिंहगड, शासकीय विश्रामगृह, गोल्फ क्ल मैदान, नाशिक 422002 दूरध्वनी क्रमांक 0253-2995080 ईमेल- [email protected] किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून सेवा हमी कायद्या अंतर्गत घरबसल्या जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आदी प्रकारचे विविध दाखले व सेवा आपणास घरबसल्या घेता येत असल्याने नागरिकांनी या सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्रीमती कुलकर्णी यांनी यावेळी केले.
