जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जलसंधारण विभागाकडून ६.५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त करून घेतलेला आहे. मजूर संस्थांच्या शिफारशी न घेता मर्जीतील मजूर संस्थांना कामे वाटप केल्याचा आरोप विनोद पंजाबराव देशमुख यांनी केला. जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो २७ डिसेंबर रोजी विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान लागणार असल्याचेही देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
तक्रारदार विनोद देशमुख यांनी या विषयाच्या अनुषंगाने पत्रकार परिषद घेऊन हा भ्रष्टाचाराचा नवीन प्रकार उघड केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेल्या बिलावर जलसंधारण विभागाचे अधिकारी मधुकर मापारी व निकम यांच्या सह्या आहेत. त्यांनी शासनाची दिशाभूल केलेली आहे. असा थेट आरोप विनोद देशमुख यांनी यावेळी केला.
मृद व जलसंधारण विभागाने अमळनेर व पारोळा तालुक्यातील साठवण बांधारांच्या दोन कामांसाठी बिलांची रक्कम वाढवून कार्यालयीन खर्च दाखवत २० लाख 17 हजार 764 रुपयांचा अपहार केला आहे. त्याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालानुसार जलसंधारण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत आदेश द्यावे, असे पत्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना दिलेले आहे. त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.
विनोद पंजाबराव देशमुख यांनी जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खोटे बिल सादर करून पैशांचा अपहार केल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार त्रिसदस्य समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्या चौकशी समितीचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात आला. चौकशी समितीच्या अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण अधिकारी विभाग जळगाव यांनी उपविभागीय अधिकारी उपविभाग पारोळा व अमळनेर यांनी सादर केलेली बिले विचारात न घेता वाढीव रकमा समाविष्ट करून निधी मागणी केल्याचे दिसून आले. जिल्हा वार्षिक योजनेची अंमलबजावणी करताना गैरव्यवहार झाल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने कार्यवाही करावी असे निर्देश असल्याने जबाबदार असलेल्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असे पत्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी राऊत यांनी जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना दिले होते.
