जळगाव महानगरपालिका होण्यापूर्वी नगरपालिकेच्या मालकीची 17 मजली प्रशासकीय इमारत महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील एकमेव नगरपालिका होती. तत्कालीन नेते आणि माजी मंत्री सुरेश दादा जैन यांच्या नेतृत्वात खान्देश विकास आघाडीच्या माध्यमातून सहा लाख लोकसंख्येचे जळगाव शहर विकासाकडे झेप घेत होते. जळगाव शहराला स्वच्छ सुंदर व हिरवेगार बनण्याचे स्वप्न पाहिले जात होते. शहराचे अर्थात नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी शहरातील नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधली. ती दुकाने व्यापाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर देऊन नगरपालिकेचे कायमस्वरूपी उत्पन्न वाढविण्यात यशस्वी झाले.
शहर स्वच्छ व सुंदर केले. शहरातील झोपडपट्टी उठवून तेथील झोपडपट्टीधारकांना पक्के घरकुल देण्याचा निर्णय झाला. काहींना पक्के घरकुल दिले गेले आणि काहींना देण्यासाठी हुडकोच्या माध्यमातून योजना आखून कामाला सुरुवात झाली. त्यातच राजकारण आडवे आले आणि जळगाव शहराच्या विकासात्मक भरारीला उतरती कळा लागली. जळगाव महानगरपालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च याचे गणित बिघडले आणि शहर विकासाला घरघर लागली.
महानगरपालिकेत खान्देश विकास आघाडीची सत्ता असताना राज्य शासन अथवा केंद्र शासनाचे सहकार्य सुरू झाल्यामुळे जळगाव वासियांची नाराजी पत्करावी लागली. त्यानंतर 2014 साली राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार अस्तित्वात आले आणि खान्देश विकास आघाडीच्या सत्तेला सुरुंग लागून स्वतःची सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यातील फडणवीस शासन इरेला पेटले.
मनपा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युती करण्याचे शेवटच्या क्षणापर्यंत आश्वासन दिले गेले, तर ऐनवेळी युती तोडली. कारण स्वतःचे स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. खानदेश विकास आघाडीतील एका गटाला भाजपात खेचून घेतले. त्यामुळे 75 पैकी 57 जागा मिळवून महानगरपालिकेत भाजपची निर्विवाद सत्ता स्थापन झाली. महापौरसाठी भाजपात रस्सीखेच सुरू झाली. शहराचे आमदार राजू मामा भोळे यांनी स्वतःच्या पत्नीला महापौर करावे म्हणून तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आग्रह धरून बसले. त्यामुळे आमदार राजू मामा भोळे यांच्या पत्नी महापौर बनल्या. नगरसेवक कैलास सोनवणे यांच्या पत्नी भारती सोनवणेचा पत्ता कटला. त्यामुळे कैलास सोनवणेचा गट नाराज झाला.
महापालिकेत सत्ता नगरसेवकांचे बहुमत असताना महापालिकेत महापौर सीमा भोळे यांना सहकार्य सुरू झाले. याचा परिणाम अडीच वर्षाच्या आत सौ. सीमा भोळे यांना महापौर पद सोडावे लागले. पर्यायाने भारतीय सोनवणे महापौर बनल्या आणि त्यांच्या नेतृत्वात कामाची धडाडीने सुरुवात झाली. शहरवासीयांच्या तक्रारींना धावून जाणाऱ्या महापौर म्हणून भारती सोनवणे यांनी आपली प्रतिमा निर्माण केली. अर्थात त्यांचे पती कैलास सोनवणे यांचे त्यांना पूर्ण सहकार्य होते. तथापि अडीच वर्षाच्या कालावधीनंतर महापौर उपमहापौर यांची निवडणूक झाली. भाजपातील एका गटाने बंडाचा पवित्रा घेतला अन शिवसेनेला जाऊन मिळाला. त्यामुळे शिवसेनेच्या जयश्री महाजन महापौर बनल्या आणि कुलभूषण पाटलांकडे उपमहापौरपद आले आहे.
अल्पावधित राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे शासन सत्तेवर असल्याने राज्यशासनातर्फे जळगाव महापालिकेतील सत्तातरांला बळ मिळावे आता शहर विकासाला गती मिळेल असे वाटत असतांना पाणीपुरवठ्याची अमृत पाणी पुरवठा योजना आणि भुयारी गटार योजनेमुळे शहरातील रस्ते खोदल्यामुळे रस्त्यांविषयी झाली आणि त्यातच या दोन्ही योजना रखडल्यामुळे रस्त्यांची चाळणी झाली आणि त्यातच या दोन्ही योजना रखडल्या गेल्याने गेल्या तीन वर्षापासून शहरवासीयांना खड्यांच्या रस्त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यात भाजप राजवटीत मंजूर झालेल्या विकास कामांच्या कामांना स्थगिती मिळावी आणि जळगावरांचा त्रास वाढतच राहील.
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शहरातील विकास कामे रेंगाळली. शहरातील काही रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीचे आहेत. 2017 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम व जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटलांनी राष्ट्रीय महामार्गाला लागून 500 मिटरपर्यंत दारुची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि जळगाव शहरातील महामार्गालगत असलेल्या दारुचे दुकानमालक आक्रमक बनले त्यात शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांचेही दुकान असल्यामुळे हा निर्णय बदलविण्यासाठी ते अग्रेसर होते. अणि तो निर्णय बदलला गेला स्वतःच्या स्वार्थासाठी जळगाववासियांच्या त्यात बळी गेला.
महापालिकेत भाजपची सत्ता असतांना शिवाजी नगर रेल्वे उड्डाण पुलाच्या बांधकामाची निविदा देण्यात आली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्त्यावर असलेले विजेचे खांब कोण हटविणार यांचा उल्लेख नसल्यामुळे त्यासाठी शिवाजी नगर उड्डाणपूलाच्या कामाला 6 महिने विलंब झाला.
महावितरणकडे शेवटी महापालिकेने पैसे वर्ग केल्यानंतर ही विजेचे खांबे काढण्यात आली. आता जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामाबाबत असाच तिढा निर्माण झाला आहे. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि शासन यांचेत समन्वय नसल्याने मक्तेदाराकडून कामाला सुरुवात होत नाही. आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांना जरी मक्तेदाराला खडसावले असले तरी खडसावल्याने हे काम होणार नाही. शासन, सार्वजनिक बांधकाम खाते, मनपा यांच्यात समन्वय घडवून आणले तरच हे काम सुरु होईल अन्यथा येणाऱ्या पावसाळ्यातही जळगावकरांना खड्यांच्या रस्त्यांशीच सामना करावा लागणार आहे. जळगावकरांची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
