लोकशाही विशेष
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची निवडणूक प्रक्रिया जारी झाली. काल गुरुवार दिनांक 10 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. एकूण वीस संचालकांच्या जागांसाठी ही निवडणूक होत असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम तारखेला एकूण १७९ इतके उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. ‘सहकारात राजकारण नको’ म्हणून सर्वपक्षीय पॅनल तयार करण्याचा प्रयत्न फसलेला दिसतो. कारण एकनाथराव खडसेंचा परिवार सोडून सर्वपक्षीय पॅनल बनले, तरच भाजप त्यात सामील होईल, अन्यथा नाही. परंतु गेली सात वर्षे खडसे परिवाराचीच सत्ता दूध संघात असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे खडसे परिवाराला वगळणे शक्यच नाही.
गेल्या सात वर्षात चेअरमन मंदाकिनी खडसे यांचे नेतृत्वातील संचालक मंडळ दूध संघात प्रगतीपथावर गेले आहे. संघाला प्रत्येक वर्षी नफ्यात आणले आहे. जो संघ डबघाईत जाऊ मोडीत निघालेला होता, त्याला नफ्यात आणण्याचे काम खडसेंच्या नेतृत्वात केले गेले आहे, असे विद्यमान संचालक मंडळ तसेच एकनाथ खडसे यांचे म्हणणे आहे. तथापि या विरोधात भाजपचे म्हणणे आहे. गेल्या सात वर्षात संघाचा कारभार खडसेंच्या सरंजामी पद्धतीने चालला आहे. कोट्यावधीचा घोटाळा त्यात झाला आहे. ए ग्रेडचे तूप बी ग्रेडच्या नावाने विक्री करून कोट्यावधीचा मलिदा खाल्ला गेलाय. संघात झालेल्या अपहाराबाबत तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत, असे आरोप भाजपचे चाळीसगावचे आमदार चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे खडसेंच्या मांडीला मांडी लावून बसून कारभार करणे भाजपला शक्यच नाही.
खडसे समाविष्ट असलेल्या सर्वपक्षीय पॅनलला आमदार मंगेश चव्हाण यांचा विरोध आहे. स्वतः आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दूध संघाची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेऊन काल उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे सांगितले. मुक्ताईनगर मधून खडसेंच्या पत्नी विद्यमान चेअरमन सौ. मंदाकिनी खडसे यांची निवड बिनविरोध होऊ नये, म्हणून स्वतः आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुक्ताईनगर मधून अर्ज भरला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांनी सहकार क्षेत्राच्या निवडणुका लढवणार नसल्याचे यापूर्वी जाहीर केले होते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकी दरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली होती. तथापि जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या निवडणुकीत मात्र त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे, हे विशेष.
अर्थात जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची निवडणूक एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. कारण दूध संघाची संचालक मंडळाची पाच वर्षाची मुदत संपून दोन वर्ष जादा म्हणजे, सात वर्षे झाली. तरी कोरोनाच्या कालावधीत निवडणूक घेतली गेली नाही. तथापि महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता जाताच शिंदे फडणवीस सरकारने दूध संघाची निवडणूक जाहीर करण्याऐवजी तेथे संचालक मंडळ बरखास्त करून शासनातर्फे आमदार मंगेश चव्हाण यांचे नेतृत्वात शासकीय संचालक मंडळ नियुक्त केले होते. तसेच प्रशासकीय चौकशीही लागू करून चौकशी सुरू केली होती.
आमदार मंगेश चव्हाण यांचे नेतृत्वात शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीला एकनाथ खडसे गटाकडून हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली, आणि दूध संघाच्या बाजूने हायकोर्टाने निकाल दिला. परंतु चाळीस दिवसांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या कारकिर्दीत आमदार मंगेश चव्हाणांनी अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. आणि तशा प्रकारच्या तक्रारी पोलिसात दाखल केल्या होत्या. दरम्यान शासनाने दूध संघाची निवडणूक घोषित केली आणि ती निवडणूक आता विशेष भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा जिल्ह्यातील विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने त्यावर आपला ताबा असलाच पाहिजे, असे शिंदे फडणवीस सरकारला वाटते. विशेषतः भाजपला हा संघ आपल्या ताब्यात असला पाहिजे, असे वाटते. याची महत्त्वाची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून त्यातून कोट्यावधींची उलाढाल होते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भाजपचे कट्टर प्रतिस्पर्धी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे या दूध संघातून हद्दपार करणे हे होय. परंतु जळगाव जिल्हा दूध संघाची निवडणूक सहजासहजी जिंकणे शिंदे फडणवीस सरकारला वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण एकतर डबघाईस जाऊन मोडीस गेलेल्या जिल्हा दूध संघाला खडसेंच्या नेतृत्वात उर्जितावस्ता प्राप्त झालेली आहे.
गेल्या सात वर्षाच्या कालावधीत दूध संघाने प्रगती पथाची मजल मारलेली आहे. तोट्यात असताना दूध संघ नफ्यात आलेला आहे. सात वर्षात सात वार्षिक सर्वसाधारण सभांपैकी सहा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संघाच्या प्रगती संदर्भात संचालक मंडळाच्या कार्याचा अभिनंदनचा ठराव करण्यात आलेला आहे. त्यात जिल्हाभरात या दूध संघाचे एकूण 441 सभासदच आहेत. त्यातच निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या उमेदवारीला एक सूचक व एक अनुमोदक द्यावा लागतो. त्यामुळे ही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
त्यातच प्रत्येक तालुक्यात मतदार कमी असल्याने निवडून येण्यासाठी फार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यातच गेल्या सात वर्षात मतदारांना अनेक प्रकारे विद्यमान संचालक मंडळाने केलेले सहकार्य, त्यांचे उपयोगी पडणार आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणुकीच्या नियमात ऐनवेळी बदल केल्याचे दिसून आले आहे. राजकीय दबाव वापरण्यात येत असल्याचा आरोप खडसे गटाकडून करण्यात येत आहे. उमेदवारी अर्जाची छाननी होऊन उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर खरे चित्र स्पष्ट होईल.
