कलम ५६ अंतर्गत जिल्हा पोलीस दलाची कारवाई
जळगाव;- जिल्हाभर दहशत निर्माण करणांऱ्या गुन्हेगार व्यक्तींच्या जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने चांगल्याच मुसक्या आवळल्या असून मागील वर्षभरात ४४ गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे.
जिल्हा पोलिसांनी प्रतिबंधक कारवाईवर जोर वाढविला असून, जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान तब्बल ५२ जणांवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबतचा कायद्यांतर्गत (एमपीडीए) कारवाई केली आहे. त्याच प्रकारे जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत कलम ५६ अन्वये जिल्ह्यातून ४४ जणांना हद्दपार करण्यात आले आहे.
जळगाव उपविभागीय स्तरावरून १५ गुन्हेगार, एरंडोल मधून ८ , अमळनेर मधून १, चाळीसगाव मधून ६, पाचोरा मधून ५ , भुसावळ मधून ३ गुन्हेगारांना व फैजपूर उपविभागातून ९ गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात हद्दपार कारवाई करण्यासंदर्भात ८८ केसेस प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ४४ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
हद्दपारीची प्रक्रिया
भारतीय राज्यघटनेने व मानवी
जिल्ह्यातील पोलीस विभागाकडून त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या उपविभागीय महसूल अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्याकडे कलम ५६ अन्वये कारवाईचा प्रस्ताव दिला जातो. त्यांनी आदेश दिल्यानंतर पोलीसांकडून धोकादायक ठरू शकणाऱ्या या गुन्हेगारांवर एक किंवा दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपारीची कारवाई करण्यात येत असते.
जिल्ह्यातून किंवा विशिष्ट भूप्रदेशातून विधिवत निघून जाण्यास सांगणे व विशिष्ट मुदत संपेपर्यंत त्याला त्या हद्दीत येण्यास प्रतिबंध करणे, याला हद्दपार करणे किंवा तडीपार करणे असे म्हणतात.
मुंबई पोलिस कायदा, १९५१ प्रमाणे कलम ५६ प्रमाणे गुन्हा करण्याची शक्यता असलेल्या इसमास जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी हद्दपार करता येते. कलम ५७ प्रमाणे काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झाली असल्यास शिक्षा संपल्यावर त्याला विशिष्ट काळासाठी हद्दपार करता येते. दहशतीसाठी मारामाऱ्या करणे, धमक्या देणे, खंडणी वसूल करणे, दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे किंवा दंगल माजविण्यासाठी चेतावणी देणे, अशाच इतर गंभीर गुन्ह्यांचा उल्लेख असतो. अशा गुन्हेगारांविरुद्ध साक्ष देण्यास सामान्य लोक धजावत नाहीत. त्यामुळे साक्षीदारांची नावे गुप्त ठेवली जाऊ शकतात. हद्द‌पारी ही केलेल्या गुन्ह्याबद्दलची शिक्षा नव्हे त्याने नवे गुन्हे करू नयेत, यासाठीचा तो प्रतिबंधक उपाय आहे. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटावे, म्हणून हद्दपारीचे अधिकार वापरले जातात. वेगवेगळ्या राज्यांत यासाठी अमलात असलेल्या कायद्यात हद्दपारीचे अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले असतात. हद्दपारीच्या हुकुमांविरुद्ध राज्य सरकारकडे किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसांत अपील करता येते. अपील फेटाळले गेल्यास उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागते.
