जळगाव येथील मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था ही एक नामांकित आणि 106 वर्षांची जुनी संस्था. जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना शिक्षणाचे द्वार उपलब्ध करण्यासाठी तत्कालीन मराठा सामाजिक नेत्यांनी महत्‌ प्रयत्नाने 1916 साली ही संस्था स्थापन केली. कालांतराने मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेचा विस्तार वाढला. वाढत्या विस्ताराबरोबर शिक्षण संस्थेमध्ये स्वार्थी राजकारण सुरू झाले. गेल्या 30-35 वर्षाच्या कालावधीत तर हे राजकारण विकोपाला गेले.
ॲड. तानाजी भोईटे आणि त्यांच्या गटाकडून संपूर्ण संस्थेवर आपलाच कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कै. नरेंद्र पाटील यांनी आपल्या काही समाजातील साथीदारांसह सदर भोईटे गटाच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गुंडगिरीच्या जोरावर बहुमत नसतानाही भोईटे गटाच्या बाजूने ठराव मंजूर करून घेणे आणि संख्या सभासदाचा कौल आपल्याच बाजूने असल्याची कागदपत्र तयार केली जात.
2015 मध्ये संस्थेचे संस्थापक मंडळ निवडण्यासाठी निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत नरेंद्र पाटील गटाला बहुमत मिळाले. रीतसर संस्थेचा ताबा कै. नरेंद्र पाटील यांच्या गटाला सुपूर्त केला गेला. या वेळी गटातील तत्कालीन जळगावचे तहसीलदार अमोल निकम यांनी नरेंद्र पाटील गटाच्या बाजूने निकाल दिला. तथापि सत्ताधारी फडणवीस सरकारच्या दबावाला बळी पडून तहसीलदार अमोल निकम यांनी आपल्या पाहिला आदेश बदलून भोईटे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर भोईटे गटाला सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ मिळाल्याने मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचा ताबा घेण्यासाठी दांगडो केला.
मविप्र परिसरात दोन गटात तुंबळ हाणामारी झाली. परंतु तत्कालीन सत्ता पक्षाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दबावामुळे नरेंद्र पाटील गटाच्या संचालकांना तुरुंगात डांबून ठेवले. तहसीलदार अमोल निकम यांच्या निकाला विरुद्ध ॲड. विजय पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात ॲड. विजय पाटील यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्या निकाला बरहुकूम ॲड. विजय पाटील गटाला ताबा मिळाला. तथापि मविप्र संस्थेत रीतसर नियमानुसार काम करतांना ॲड. विजय पाटील यांना भोईटे गटाकडून अनेक अडथळे निर्माण होत गेले.
दरम्यान 2019 मध्ये फडणवीस सरकारची सत्ता गेली. महाविकास आघाडीची सत्ता आली. तेव्हा भोईटे गटाच्या गुंडगिरीला थोडी जबर बसली. दरम्यान मविप्र संस्थेचा ताबा या प्रकारे आपल्याला मिळावा म्हणून भोईटे गटाचे निलेश भोईटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते निलेश भोईटे यांना चांगलेच खडसावले. कोर्टाच्या वेळेचा अनावश्यक अपव्यय केला गेला म्हणून निलेश भोईटेला 18 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
तथापि निलेश भोईटे यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून हा दंड दोन लाखाचा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने मविप्र संस्थेवर ॲड. विजय पाटील यांचा ताबा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर निलेश भोईटे गटाने आपल्या याचिकेत कुठलाही सबळ आधार नसताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने चांगलीच चपराक दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निलेश भोईटेला जरी दणका दिला असला तरी तत्कालीन महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना ही चपराक बसली आहे.
तत्कालिन जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या दबावामुळेच तहसीलदार अमोल निकम यांनी निकाल फिरवला, हे शेंबडं पोरगं ही सांगू शकेल. त्यासाठी निकाल फिरवणारे तहसीलदार अमोल निकम यांना सुद्धा कोर्टाची चपराक बसलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या इशारावर नाचणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून इशारा दिलेला आहे. निलेश भोईटे यांची याचिका नुसती फेटाळली नाही तर त्यांना दंड ठोठावला त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे एका दगडात दोन नव्हे तर तीन पक्षी मारले गेलेले आहेत. एक निलेश भोईटे, दुसरे तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन आणि तिसरे तत्कालीन तहसीलदार अमोल निकम. या तीन जणांना या निकालाने चांगलीच चपराक बसली आहे.
गिरीश महाजन हे मंत्री असताना मविप्र संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी ॲड. विजय पाटील यांच्यावर दबाव आणला. त्यांना डांबून ठेवले म्हणून ॲड. विजय पाटील यांनी निलेश भोईटे यांच्यासह गिरीश महाजन यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. तो खटला गाजला हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी संस्थेच्या नशेत वाटेल ते निर्णय घेता येत नाही, हेच या निकालाने सिद्ध झाले आहे.
