जळगाव शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी 61 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला तथापि विहीत कालावधीमध्ये तो निधी महानगरपालिकेतर्फे खर्च होऊ शकला नाही म्हणून तो निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
एक वर्षापूर्वी जळगाव शहरातून जाणाऱ्या चौपदरी महामार्गावर पथदिवे बसविण्यासाठी एक वर्षापूर्वी 4 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर असतांना वर्ष झाले तरी पथदिवे नसल्याने महामार्ग अंधारात आहे. आता शहरातील रस्त्यांसाठी 42 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरी त्यात तांत्रिक अडचणींमुळे निधी मिळण्यास विलंब होत आहे. तो निधी उपलब्ध करण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील प्रयत्नशील आहेत.
परंतु पावसाळ्यापूर्वी शहरातील प्रमुख रस्त्यांची कामे झाली पाहिजे अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या आढावा बैठकीत व्यक्त केली. अजिंठा विश्रामगृहात झालेल्या या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, महापालिका आयुक्त सतिष कुळकर्णी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता सपा गिरासे, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, सभागृह नेते ललित कोल्हे हे उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या संथगतीच्या कारभारावर टीका केली. निधी नसेल तर समजू शकतो. परंतु निधी असतांना विकासकामे गतीने का होत नाहीत. या बाबतीत मात्र नाराजी व्यक्त केली.
एक वर्षापूर्वी महामार्गावरील पथदिव्यांसाठी 4 कोटी रूपये मंजूर झाले असतांना वर्षभर पथदिवे का बसविले गेले नाहीत ? या प्रश्‍नाच्या उत्तरात महापालिकेत स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे ह्या कामाला मंजुरी देता आली नाही असा खुलासा महापालिकेतर्फे करण्यात आल्याचे कळते. तथापि अजूनसुध्दा स्थायी समिती अस्त्वित नाही. त्यामुळे खास बाब म्हणून महासभेत या विषयावर चर्चा करून तो मंजूर करण्यात आला आहे. आता त्याची निविदा प्रक्रिया सुध्दा पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून पुण्याचा कंत्राटदार हे काम करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
एकंदरीत महापालिकेच्या कारभारावर पालकमंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. आता प्रत्येक कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडे निधीची कमतरता तर आहेच. त्यातच महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झालेले आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील व्यापारी गाळ्यांचा प्रश्‍न एक तपापासून प्रलंबित आहे. तथापि विधानसभा अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री विरोधी नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचना आणल्यावर नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मागील निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे आता गाळेधारकांकडून सक्तीने वसुली करू शकत नाही आणि नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती नेमल्याने समितीचा अहवाल येईपर्यंत गाळेधारकांना सुध्दा त्यांचा व्यवसाय सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशा कात्रीत महापालिका सापडल्याने व्यापारी गाळे धारकांकडून मिळणारे उत्पन्न ठप्प झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाला कात्री लागली आहे.
एकंदरीत भाजप – सेना युतीचे सरकार असो अथवा महाविकास आघाडीचे सरकार असो मताच्या जोगव्यासाठी राजकीय निर्णय घेत असल्याने जळगाव शहरवासीय मात्र मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. यासाठी नागरिकांचे मात्र होणारे हाल कोणी थांबवत नाही अथवा त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही.
गेल्या चार वर्षापासून जळगावकरांचे खराब रस्त्यातून होणारे हाल या पावसाळ्यातसुध्दा कायम राहतील की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण उन्हाळा फक्त दोनच महिने राहीला. त्यानंतर पावसाळा सुरू होईल. रस्त्यांची कामे पावसाळ्यात करणे शक्य नाही. कामे थांबतील आणि जळगावकरांना पुन्हा ये रे माझ्या मागल्यासारखे चिखलातून वाट काढावी लागणार आहे. ही भीती व्यक्त होतेय आणि ती रास्त आहे. त्यामुळे यंदाचा पावसाळा सुध्दा जळगावकरांना चिखलाच्या रस्त्यातून काढावा लागणार आहे असे एकंदरीत चित्र दिसते आहे.
जळगाव शहर सुंदर, स्वच्छ आणि हिरवेगार करण्याचे स्वप्न साकारणारे माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. अनेक प्रकारच्या राजकीय अडचणींमुळे त्यांना त्यांचे स्वप्न साकारता आले नाही. तथापि जळगाव शहराला सुरेशदादा जैन यांच्यासारख्या नेत्याची गरज आहे. जळगाव शहराला कुणी वालीच राहीला नाही, अशी आज तरी स्थिती निर्माण झाली आहे. महानगरपालिका प्रशासनावर वचक असणारा नेताच उपलब्ध नसल्याने सगळा खेळखंडोबा चालू आहे.
शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाण पुलाच्या विलंबाचे कारण हा एक त्यातलाच भाग म्हणता येईल. आता अजिंठा चौफुली ते रेमंड चौफुली पर्यंतच्या महामार्गाचे काम अत्यंत कासवगतीने सुरू आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची कोंडी होतेय. त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. शिवाजीनगर उड्डाण पूल आणि अजिंठा चौफुली ते रेमंड चौफुलीपर्यंतच्या महामार्गाचे काम एकाच कंत्राटदाराने घेतलेले आहे. त्या कंत्राटदाराला कंत्राट घेण्यापूर्वी अंदाजच आला नही. कारण अशी मोठी कामे करण्याचा अनुभव त्याचेकडे नाही. परंतु कंत्राटदाराच्या विलंबामुळे जनतेचे हाल होताहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांना खंत व्यक्त करून नाराजी व्यक्त करून जनतेचे प्रश्‍न सुटणार नाही. कणखर भूमिका घेण्याची गरज आहे.
