अर्थतज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

लोकशाही विशेष लेख 

भारताचे शिल्पकार, दलितांचे नेते, राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष, तत्त्वज्ञ, संविधान म्हटल्यावर ज्यांची आठवण येते ते म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. पण एवढीच त्यांची ओळख नसून ते एक उत्तम अर्थतज्ज्ञ होते. सर्व आर्थिक पैलूंमध्ये अंतर्दृष्टी असलेले ते एक महान अर्थशास्त्रज्ञ होते. अर्थशास्रातील त्यांच्या महत्वाच्या कार्यापैकी “ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त”, “भारतातील ब्रिटिशांची प्रांतीय वित्त उत्क्रांती” आणि “रुपयाची समस्या: त्याचे मूळ आणि निराकरण” भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांना राज्यघटनेबरोबरच आर्थिक विषयांचाही गाढा अभ्यास होता. त्यांच्या 134 व्या जयंतीनिमित्त अर्थशास्त्रातील त्यांच्या व्यापक योगदाना वर टाकलेला प्रकाश…

पाश्र्वभूमी  

डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा करताना, ते एक अर्थशास्त्रज्ञ होते हे विसरता कामा नये. खरेतर, अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळविणारे ते पहिले भारतीय होते आणि त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे. त्यांनी अनुक्रमे 1915 आणि 1917 मध्ये यूएसएच्या कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी मिळवली. विद्यापीठात घालवलेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अर्थशास्त्राचे 29, इतिहासाचे 11, समाजशास्त्राचे सहा, तत्त्वज्ञानाचे पाच, मानववंशशास्त्राचे चार, राज्यशास्त्राचे तीन अभ्यासक्रम पूर्ण केले. याशिवाय त्यांनी फ्रेंच आणि जर्मन भाषेचा प्राथमिक अभ्यासक्रमही घेतला. त्यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (LSE) मधून विज्ञान विषयात डॉक्टरेट केली आणि ती त्यांना 1923 मध्ये प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे अर्थशास्त्र क्षेत्रातील त्यांच्या चार प्रमुख प्रकाशित कामांचा शोध घेणे महत्वाचे आहे.

विकास खर्च आणि सार्वजनिक कामे 

द इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटीश इंडिया मध्ये त्यांनी 1823 ते 1921 पर्यंत केंद्र आणि प्रांतांमधील संबंधांचे विश्लेषण केले होते. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, विकास खर्च आणि त्यात सार्वजनिक कामे या दृष्टिकोनातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केले जाते, परंतु या आघाडीवर ब्रिटीश राजवटीचा विक्रम अनाकलनीय होता. ब्रिटिश भारताने साम्राज्याच्या सेवेत केलेल्या महागड्या विदेशी युद्धांमुळे भारतातील बहुतेक महसूल लष्करी खर्चात गेला. शिवाय, इतर ब्रिटीश अवलंबनांप्रमाणे, भारताच्या लष्करी खर्चासाठी ब्रिटीश तिजोरीतून कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. हे सर्व पूर्णपणे भारतीय महसुलातून वहन केले गेले. त्यांनी असमान व्यापार आणि टॅरिफ धोरणांकडे लक्ष वेधत, ज्यात ब्रिटनला भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीवर भारी शुल्क लादताना भारताला ब्रिटनमधून आयात करण्यासाठी खुले ठेवण्यात आले. यामुळे भारतीय उत्पादनाचा पाया उद्ध्वस्त झाला. माहिती आणि डेटासह त्यांनी ब्रिटिश भारतातील सार्वजनिक वित्ताचे वैशिष्ट्य दर्शविणारी अराजकता आणि गोंधळ दर्शविला आहे. कायद्याची निर्मिती आणि महसूल गोळा करण्याचे अधिकार केंद्रस्थानी केंद्रित होते, परंतु बहुतेक सार्वजनिक खर्चासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेले प्रांत होते हे त्यांनी लक्षात आणून दिले.

आर्थिक विकासात श्रमिक आणि गरीबवर्ग भूमिका 

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करुन योग्य त्या मार्गदर्शनाद्वारे अर्थव्यवस्था कशी सुधारता येईल यासाठी बाबासाहेबांनी प्रयत्न केले. युद्धकाळात जेव्हा देशांची सगळी आर्थिक संसाधन संरक्षण क्षेत्राकडे वळवली जातात तेव्हा आर्थिक मालमत्तेचं प्रचंड नुकसान होतं, इतर वस्तूंचं उत्पादन थांबतं तेव्हाही स्थिती अशीच होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने भारतात ‘युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्रचना योजना’ आणली होती, तेव्हा या योजनेची उद्दिष्टं ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये डॉ. आंबेडकर होते. या समितीत काम करताना त्यांचे आर्थिक नियोजनासंबंधीचे विचार महत्त्वाचे आहेत. बाबासाहेबांच्या या भूमिकेसंबंधी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुखदेव थोरात त्यांच्या ‘ बाबासाहेब आंबेडकर: नियोजन, जल व विद्युत विकास, भूमिका व योगदान ‘ या पुस्तकात लिहितात: ‘श्रमिक आणि गरीब यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला काही मर्यादा पडतात.

देशाच्या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासात श्रमिक आणि गरीबवर्ग यांना महत्त्वपूर्ण स्थान असावे, अशी आंबेडकरांची भूमिका होती. ‘ ‘नियोजनबद्ध आर्थिक विकासात सामान्य माणसाच्या गरजा, उदा. अन्न, शांतता, निवारा, पुरेसे वस्त्र, शिक्षण, चांगले आरोग्य आणि सन्मानाचे अधिकार इत्यादी समाधानकारकपणे मिळण्यासाठी राज्याने नियोजनात तरतूद करण्याची भूमिका आंबेडकरांनी मांडली. गरिबांना त्यांच्या गरजेनुसार वैयक्तिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा पुरवण्याची मोठी जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्यासाठी सरकार निर्हस्तक्षेपाच्या धोरणाचा स्वीकार करणारे असू नये तर आवश्यक स्थितीत अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणारं असावे, ‘ असं डॉ. थोरात यांनी लिहिलं आहे. देशांत आर्थिक सुबत्ता नांदावी यासाठी अर्थविषयक लेखन करुन बाबासाहेबांनी जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी. एस्सी. साठी त्यांनी “ रूपयाचा प्रश्न “ हा प्रबंध लिहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथाचा आधार घेऊन 1 एप्रिल 1935 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच भारताची मध्यवर्ती बँकेची स्थापना करण्यात आली. हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी दिलेली साक्ष चलनाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. अर्थशास्त्रामध्ये पीएच. डी. आणि दोन डॉक्टरेट मिळवणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीयच नव्हे तर पहिले दक्षिण आशियाई व्यक्ती आहेत.

लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कार

१९४८-४९ मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला. प्रथम भारतीय आणि शेवटीही भारतीयच हीच लोकशाहीची संकल्पना असल्याचे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले होते. कामगार वर्गाला दिलासा देणारी ‘ कामगार विमा आय बी ’ ही महत्वाची तरतूद सर्वाधिक वाखाणण्याजोगी आहे. डॉ बाबासाहेबांचे अर्थविचार आणि अर्थनीती आजच्या काळातही किती योग्य आणि संयुक्तिक आहे. देशातील सर्व संसाधनावर देशातील सर्व लोकांना समान अधिकार मिळेल अशा प्रकारची समाजवादी अर्थव्यवस्था बाबासाहेबांना अभिप्रेत होती. देशाची सगळी संसाधने सामान्य लोकांच्या हितासाठी वापरली गेली पाहिजेत, असे घटनेमधील प्रस्तावनेत आणि मार्गदर्शक तत्वामध्ये लिहिले आहे. हे बाबासाहेबांचे फार मोठे योगदान आहे.

भाववाढीवर नियंत्रण 

जागतिक व्यापाराचा विचार करता विविध देशांमधील चलनांच्या तौलनिक क्रयशक्तीचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. हाच विनिमय दर. एक डॉलर = ५० रुपये असल्यास अमेरिकेला एका डॉलरमध्ये भारतातील ५० रुपये किंमतीचा माल विकत घेता येईल. हाच विनिमय दर एक डॉलर = ६० रुपये झाल्यास एका डॉलरमध्ये अमेरिकेला भारतातील ६० रुपयांचा माल विकत घेता येईल; कारण रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची किंमत वाढली. त्यामुळे, भारताची अमेरिकेला निर्यात स्वस्त होईल व भारताची अमेरिकेतून होणारी आयात महाग होईल. चलनांच्या अशा विनिमय दरांचे ‘मानक’ महत्त्वाचे असते. उदा. ‘सुवर्ण मानक’ (Gold Standard), ‘सुवर्ण विनिमय मानक'( Gold Exchange Standard ), ‘नोटांच्या स्वरूपातील मानक’ (Paper Currency Standard) अशा सर्व मानकांचा अभ्यास बाबासाहेबांनी केला. येथे मी ‘सुवर्ण मानक'(सुमा) व ‘सुवर्ण विनिमय मानक'(सुविमा) हे उदाहरण अशासाठी घेतले की त्या काळी, महान अर्थशास्त्रज्ञ लॉर्ड केन्स हे ‘सुविमा’चे पुरस्कर्ते होते, तर डॉ. आंबेडकर ‘सुमा’चे आग्रही होते. दोन्हीत फरक असा की ‘सुमा’मध्ये सुवर्णनाणी चलन म्हणून वापरली जातात व चलनी नोटा सोन्यात बदलता येतात. त्याउलट, ‘सुविमा’मध्ये फक्त चलनी नोटांचा वापर होतो आणि एका निश्चित केलेल्या दराने चलनी नोटा सोन्यात बदलता येतात. देशांतर्गत वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार न होऊ देणे, म्हणजे त्या अधिकाधिक ‘स्थिर’ ठेवून महागाई न होऊ देणे, ही डॉ. आंबेडकरांच्या ‘सुमा’च्या पुरस्काराची प्रमुख भूमिका होती. महागाईत कष्टकरी, गरीब जनता भरडली जाण्यास त्यांचा विरोध होता. तसेच, महागाईमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अधिक विषम वाटप होऊन श्रीमंत अधिक श्रीमंत, तर गरीब अधिक गरीब होतात. सोन्याचा साठा नियंत्रित असल्याने तेच ‘मानक’ केल्यास रुपायाचे मूल्य तुलनेने स्थिर राहील, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

चलन निर्मितीवर अंकुश ठेवणे आवश्यक

१९८०च्या दशकात केंद सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट प्रचंड गतीने वाढत गेली. ही तूट भरून काढण्यासाठी रिर्झव्ह बँकेला अधिकाधिक पतपुरवठा करावा लागला. त्यामुळे चलनफुगवटा व तदनुषंगाने मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ झाली आहे अन् त्याचीच परिणती १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अभूतपूर्व असे आथिर्क अरिष्ट कोसळण्यात झाली. चलननिमिर्तीच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश ठेवण्याची डॉ. आंबेडकरांनी १९२१ साली मांडलेली भूमिका एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही अबाधित राहिली आहे, त्यातून त्यांच्या द्रष्टेपणाची साक्ष पटल्यावाचून राहात नाही.

श्रमविभाजन आणि अर्थशास्त्र 

जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.

उदयोगांचे राष्ट्रीयीकरण, धान्य प्रश्न, समाजवाद, सामाजिक समता या विषयांवरही त्यांनी प्रासंगिक लिखाण केले होते. विद्यापीठात असताना पदवी परीक्षेसाठी त्यांनी जे प्रबंध लिहिले तेच तेवढे त्यांचे अर्थशास्त्रावरील ग्रांथिक लेखन. त्याच्याशिवाय स्वतंत्र मजूर पक्ष, अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन निवडणुकीच्या काळातील जाहीरनामे आणि भारतीय घटनेवरील भाषणात प्रसंगानुरूप त्यांनी केलेले विवेचन यातून त्यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा मागोवा घेता येतो.

आर्थिक विषमता 

कोरोना काळातही आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीय विचार लागू झाले. या काळात अत्यावश्यक आणि गरजेच्या वस्तूंशिवाय दुसरं काही खरेदी केलं जात नाहीये. अशावेळी आर्थिक उतरंडीवर अगदी शेवटी असलेल्या, हातावर पोट असलेल्या व्यक्तीला त्याची झळ लॉकडाऊन सुरू होताक्षणीच बसली आहे. ती आता सगळ्या क्षेत्रांमध्ये पसरत आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाला, आणि श्रमिक तसंच मजुरांच्या हातचं काम पहिल्यांदा गेलं. ते त्यांना परत मिळणार की नाही, याचीही शाश्वती नाही. अर्थव्यवस्था खचली की पहिला बळी याच वर्गाचा जातो. बेरोजगारी, तिन्ही क्षेत्राचे ठप्प पडलेले काम, आरोग्य मुले निर्माण झालेली कठीण, परिस्थिती गरिबी, विषमता, सरकारचेही आर्थिक स्रोत आटू लागले..या समस्या कोरोना काळात निर्माण झाल्या. विषमतेचं निर्मूलन हे डॉ. आंबेडकरांच्या सर्व क्षेत्रातल्या कार्याचं एक सामायिक सूत्र म्हणता येईल. ते त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांचं सूत्र तर आहेच, पण त्यांच्या चिंतनाचं आणि अभ्यासाचंही आहे. त्याचा प्रत्यय अर्थशास्त्री आंबेडकर यांच्या अर्थविषयक विचारांमध्येही येतो.  यावरून बाबासाहेबांमधील अर्थतज्ञ किती महत्त्वाचा आणि द्रष्टा होता, हे लक्षात येत.

डॉ. रिता मदनलाल शेटीया

लेखिका, अर्थशास्त्र (प्राध्यापिका), पुणे

मेल. drritashetiya14@gmail. com