मन की बात (दीपक कुलकर्णी)
मध्यंतरीच्या काळात सध्या सगळीकडे अमूक नेत्याची ईडीकडून चौकशी झाली, तमूक नेता ईडी कार्यालयात हजर झाला., यांची चौकशी होणार, त्यांच्यावर ईडीने कारवाई केली, अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यातील बहुतांश नेते आज राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर आपले नशीब आजमावित आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या आरोप-प्रत्यारोप होत असतांना त्यात प्रामुख्याने ‘ईडी’चा उल्लेख होतच असतो. काही ठिकाणी तर ईडीसोबत ‘सिडी’ही समोर येत आहे. या ईडी, सिडीच्या राजकारणामुळे मात्र प्रमुख विषयाला बगल दिली जात आहे; हे नकक्कीच !
ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय होय. मध्यंतरीच्या काळात ईडीच्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झाल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. भाजप विरोधकांनी तर ईडीच्या कारवाईवरून सरकारवर जोरदार आक्षेपही घेतला मात्र त्याचा उपयोग शून्य झाला. पक्ष फोडण्यासाठी, सरकारे पाडण्यासाठीही ईडीचा वापर करण्यात आल्याचे आरोप होत असतांनाच भाजपकडूनही विरोधकांना इशारा देत भ्रष्टाचाऱ्यावर कारवाई होणार असे संकेत दिले गेले आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपसोबत सरकारमध्ये सामील झाला. यामागेही ईडीच असल्याचे आरोप झालेे. शरद पवारांना सरकारने ईडीचा धाक दाखविला होता मात्र त्यांनी ईडीची बत्ती गुल केली. पवार यांची ईडी चौकशी होणार, अशी चर्चा झाली होती. त्यानंतर पवार हे स्वतःहून ईडी कार्यालयात दाखल झाले होते.
विशेष म्हणजे बड्या राजकीय नेत्यांसह अब्जाधीश नेते मंडळींना घाम फोडणारी ईडी ही केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा आहे. ही संस्था कशी काम करते? कोणकोणत्या घोटाळ्यांची ईडीने चौकशी केली आहे? याचा रेकॉर्ड कसा आहे? असे अनेक प्रश्न तुमच्याही मनात असू शकतात. परकीय नियमन चलन कायदा 1947 अंतर्गत 1 मे 1956 रोजी ईडीची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या विभागाचे नाव सक्तवसुली विभाग असे होते. त्यानंतर 1957 साली या विभागाचे नाव सक्तवसुली संचालनालय ठेवण्यात आले. ईडीचा प्रमुख उद्देश दोन कायद्यांशी संबंधित आहे. पहिला कायदा म्हणजे परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा. दुसरा कायदा म्हणजे काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा. या दोन्ही कायद्यांतर्गत जे गुन्हे दाखल केले जातात त्यांची चौकशी ईडीकडून करून कारवाई केली जाते. केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेली ईडी पोलिस यंत्रणेप्रमाणेच काम करते.
मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी केली जाते. विशिष्ट घोटाळ्यांसंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली असेल तर ईडीच्या माध्यमातून चौकशी केली जाते. त्याशिवाय थेट ईडीकडे जाऊन तक्रार करण्यासाठी तक्रारदाराकडे त्या प्रकरणाचे कागदपत्रे पुरावे म्हणून उपलब्ध असायला हवेत. ईडीच्या कारवाईनंतर पहिल्या कायद्यानुसार विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावण्यात येतो. पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा दुसरा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्रीवर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाते. चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाते.
आजपर्यंत शारदा चिटफंड घोटाळा, कोळसा घोटाळा, नॅशनल हेराल्ड घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा, आयडीबीआय घोटाळा, आदर्श घोटाळा, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, रॉबर्ट वाड्रा जमीन प्रकरण, कोहिनूर स्क्वेअर घोटाळा, रोजा व्हॅली केस अशा अनेक घोटाळ्यांची ई़डीने चौकशी करून कारवाई केली आहे. ईडीने यापूर्वी चौकशी करून राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ यांची, हाफिज सईदची गुरुग्राममधील मालमत्ता, दाऊद इब्राहिमची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. 2014 पासून ‘ईडी’ने आतापर्यंत 147 जणांवर कारवाई केली आहे. त्यापैकी 85 टक्के कारवाया राजकीय नेतेमंडळीवर केल्या आहेत.
आज ईडी आठवण्याचे कारण असे की, ज्या ज्या घोटाळ्यात राजकीय नेते मंडळी सहभागी होती ती सारी मंडळी आज लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात आहे. बहुतांश नेते हे उमेदवार देखील आहेत. मात्र आता सत्ताधारी व विरोधक दोघेही ईडीबद्दल बोलतांना दिसत नाहीत. स्वार्थासाठी राजकीय मंडळींचा हा खेळ किती दिवस चालणार आणि आपण तो किती दिवस सहन करणार?
