पळू शकत नाही, सर्व काही सांगावे लागेल; इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी CJI यांनी SBI ला फटकारले…

0

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी एसबीआयला जोरदार फटकारले आहे. सीजेआयने बँकेला सांगितले की, इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित सर्व काही सांगावे लागेल. सुप्रीम कोर्टाने SBI ला इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये रिडीम करण्याच्या बाँडच्या अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि सिरियल नंबरचा समावेश आहे. यापैकी काही समाविष्ट असल्यास त्यांना जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

SBI चेअरमन यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल…

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयच्या अध्यक्षांना गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. प्रतिज्ञापत्राबाबत असे म्हटले आहे की, SBI ने त्यांच्या अधीन असलेल्या इलेक्टोरल बाँडचे सर्व तपशील उघड करावेत, त्यात कोणताही तपशील लपवू नये. SBI कडून माहिती मिळताच निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी एसबीआयने बदनामी होत असल्याचे म्हटले आहे.

एसबीआयला फटकारले

आजच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला (SBI) निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील जाहीर न केल्याबद्दल फटकारले. बँकेला 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बाँडशी संबंधित सर्व तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक रोखे क्रमांक यापूर्वी जाहीर न केल्यामुळे आणि पूर्वीच्या निर्णयाचे पूर्णपणे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, इलेक्टोरल बाँड क्रमांक, जो देणगीदारांना प्राप्तकर्त्यांशी जोडतो, बँकेने उघड केला पाहिजे.

केंद्र सरकारचा हा युक्तिवादही फेटाळला

त्याच वेळी, निवडणूक रोखे रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सोशल मीडियावर ‘दुरुपयोग’ होत असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले आहे की तृतीय पक्षांकडून आपल्या निर्णयांचा कसा अर्थ लावला जातो याची काळजी नाही. “न्यायाधीश म्हणून आम्ही कायदा आणि संविधानानुसारच काम करतो. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीजेआय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला सांगितले की, डेटाशी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट राजकीय पक्षांनी खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या खुलाशावर होत्या.

Leave A Reply

Your email address will not be published.