राजकीय अनास्थेची उंच ‘पताका’ अन्‌ विकासाची ‘गुढी’ अधांतरी !

चिनावल (दिलीप भारंबे), लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दरदिवसाला नव्या राजकीय समीकरणांमुळे वातावरण ढवळून निघत असून आयाराम-गयाराम संस्कृतीमुळे राजकारणाची उलथापालथ होत असली तरी विकासाचा मुद्दा मात्र पिछाडीवर पडलेला आहे. एकंदरीत काय तर उलथापलथीची ‘पताका’ उंचावत असतांना विकासाची ‘गुढी’ मात्र अधांतरीच आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्हा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे; त्याला कारण ही तसेच आहे. देशात सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या जळगावातील विद्यमान खासदारांनी तिकिट कापल्याच्या नाराजीतून राजीनामा देत उद्धव ठाकरे यांच्या गटात प्रवेश करून करण पवार यांना तिकिट हे मिळवून दिले तर दुसरीकडे पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी स्वगृही महणजेच भाजपात परतण्याचा घेतलेला निर्णय आश्चर्यकारक आहे. नेत्याच्या सोईच्या राजकारणात मात्र जळगाव व रावेर लोकसभा मतदार संघातील शेतकरी, बेरोजगार, मजूर यांच्यासह विकासाच्या मुद्द्यावर पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे किंबहुना जिल्हा विकासाचे काही देणे घेणे नाही अशा स्थितीत आज निर्माण झालेली आहे.

केळीसाठी रावेर तर सोन्याच्या बाजारपेठेसाठी संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध असलेला जळगाव जिल्ह्यात  शेतकरी, शेतमजूर, शिक्षण घेऊन बेरोजगार असलेल्या नौजवान यांना पाहीजे त्या प्रमाणात आपल्या करिअरची संधी उपलब्ध होत नसल्याने दोन्ही मतदारसंघात मोठी नाराजी आहे. केळीच्या आगारात आज रोजी केळी उत्पादकांना केळीला चांगला भाव मिळावा यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा नाहीत. केळीला फळाचा दर्जा, शालेय पोषण आहारात समावेश, केळी माल साठवण्यासाठी शितगृहे, विमा कवच, अस्मानी सुलतानी संकटामुळे तात्काळ न मिळणारी मदत, केळी निर्यातीसाठी अनुदान, हमी भाव व बोर्डावरील पूर्ण भाव मिळण्याची शासन स्तरावरून कोणतीही नसलेली तजवीज यामुळे केळी उत्पादक अत्यंत बिकट परिस्थितीत ही दर्जात्मक पिकवित असलेल्या केळीला नेहमीच नुकसानी त विक्री करुन नेहमी कर्जबाजारी राहणाऱ्या केळी उत्पादकांवर या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी लक्ष घालून केळीवर चालणाऱ्या अर्थकारणाला बळकटीसाठी विकासात्मक बाब म्हणून लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे. जळगाव औद्योगिक वसाहतीत नव्याने मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणल्यास जिल्ह्यातील अनेक शिक्षित तरुणांना रोजगार स्थानिक जागी उपलब्ध होऊ शकतो; येथील औद्योगिक वसाहतीत येणाऱ्या उद्योगांना व व्यावसायिकांना सुरक्षेचे कवच व हमी लोकप्रतिनिधींनी देत नवीन उद्योग उभारणे गरजेचे होवून बसले आहे. केेंद्र सरकारच्या माध्यमातून नवनवीन प्रकल्प आणून लोकाभिमुख विकसाला चालना मिळाली पाहिजे. राजकीय हेवेदावे, वर्चस्व, जातीपातीचे राजकारण न करता जिल्हयात विकासाचे राजकारण झाले पाहिजे अशीच अपेक्षा जिल्हावासियांची आहे.

राजकारणाला नव्हे अर्थकारणाला हवे बळ

जिल्ह्यात दळणवळणाच्या सुविधा बऱ्यापैकी उपलब्ध असल्याने येथे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होवू शकतात. राजकीय इच्छाशक्ती असली तर विकासाला चालना मिळू शकते. जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुण रोजगाराच्या शोधार्थ परजिल्ह्यात जात असल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होत आहे. राजकारणाला नव्हे तर अर्थकारणाला बळ देणे आवश्यक होवून बसले आहे.