लडाख, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
चीनने अक्साई चीन आणि अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगून नकाशा जारी केल्याच्या प्रत्युत्तरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उत्तराची मागणी केली. सोमवारी चीनने 1962 च्या युद्धात ताब्यात घेतलेला अक्साई चीन आणि दक्षिण तिबेट म्हणून दावा केलेला अरुणाचल प्रदेश दर्शवणारा एक नवीन “मानक” नकाशा जारी केला. तो त्यांच्या प्रदेशाचा भाग म्हणून दाखवला आहे. नकाशात संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र चीनचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला आहे. मागील आवृत्त्यांमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे.
कर्नाटकला रवाना होत असताना राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधानांनी याविषयी काही बोलले पाहिजे.” “मी वर्षानुवर्षे म्हणत आलो आहे की लडाखमध्ये एक इंचही जमीन गेली नाही असे पंतप्रधान म्हणाले ते खोटे आहे. चीनने अतिक्रमण केल्याचे संपूर्ण लडाखला माहीत आहे. नकाशाचा हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे, त्यांनी जमीन हिसकावून घेतली आहे.” परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की नकाशाला काही अर्थ नाही आणि चीनला असे नकाशे जारी करण्याची ‘सवय’ आहे.
यासोबत परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, “चीनने त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या भागांचे नकाशे जारी केले आहेत. (ही) जुनी सवय आहे, फक्त भारताच्या भागांसह नकाशे जारी करणे. यातून काहीही बदलणार नाही. “आमचे सरकार अतिशय स्पष्ट आहे. आम्हाला आमच्या स्वतःच्या जागेत काय करायचे आहे याबद्दल. मूर्खपणाचे दावे केल्याने इतर लोकांचा प्रदेश तुमचा होत नाही,” जरी भारताने “मानक” नकाशावर मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे निषेध सुरू केला आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, ” आम्ही दावे नाकारतो कारण त्यांना कोणताही आधार नाही. चीनच्या अशा हालचालींमुळे सीमाप्रश्नाचे निराकरण आणखी गुंतागुंतीचे होते.”
9-10 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेसाठी भारत सज्ज होत असताना अशा महत्त्वाच्या वेळी हा नकाशा समोर आला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिक्स शिखर परिषदेत त्यांच्या बैठकीदरम्यान संपूर्ण वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) “जलद डी-एस्केलेशन” साठी काम करण्याचे मान्य केले. चीनने एप्रिलच्या सुरुवातीला अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांसाठी नवीन चिनी नावांची घोषणा केली. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत भारताने नाव बदलाला नकार दिला. आणि यामुळे ईशान्येकडील राज्ये भारतीय प्रशासनाखाली आहेत हे वास्तव बदलणार नाही.
2017 मध्ये चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सहा ठिकाणांच्या पहिल्या बॅचमध्ये आणि 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या 15 ठिकाणांच्या दुसऱ्या बॅचमध्ये ही तिसरी वाढ होती. मे 2020 मध्ये सुरू झालेल्या पूर्व लडाख सीमेवरील तणावामुळे भारत आणि चीनमधील संबंध गंभीरपणे ताणले गेले होते, त्यानंतर तणाव कमी करण्यासाठी अनेक चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांचे सैन्य तीन वर्षांहून अधिक काळ आमनेसामने आहेत.
