नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) होणार आहेत कारण सध्याचे CJI, NV रमणा ( NV Ramana) यांनी आज त्यांच्या नावाची औपचारिकपणे केंद्रीय कायदामंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती रमणा हे 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत, त्यानंतर न्यायमूर्ती UU ललित पदभार स्वीकारतील, ते 49 वे CJI बनतील, 8 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होण्यापूर्वी त्यांच्याकडे केवळ 74 दिवस असतील.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये एसए बोबडे यांच्याकडून पदभार स्वीकारलेल्या न्यायमूर्ती रमणा यांचा कार्यकाळ 16 महिन्यांपेक्षा जास्त होता.
न्यायमूर्ती UU ललित (UU Lalit) नंतर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख म्हणून पुढच्या पंक्तीत आहेत त्यांचे वडील न्यायमूर्ती वायव्ही चंद्रचूड हे देखील CJI राहिले आणि 1978 ते 1985 या सात वर्षांच्या कार्यकाळात आतापर्यंतचे सर्वात जास्त काळ काम करणारे CJI होते.
1991 मध्ये न्यायमूर्ती कमल नारायण सिंह यांनी सेवा बजावलेली आतापर्यंतची सर्वात कमी कालावधी 17 दिवसांची आहे.
न्यायमूर्ती ललित, CJI म्हणून, न्यायपालिकेच्या नियुक्त्या आणि इतर बाबींवर निर्णय घेणाऱ्या न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमचे प्रमुख असतील. 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नियुक्त होण्यापूर्वी, यूयू ललित हे न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते. त्यांचे वडील यू आर ललित हे देखील वकील होते जे नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती यू यू ललित हे मुस्लिमांमधील घटस्फोटावर अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालाचा भाग होते. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ऑगस्ट 2017 च्या निकालात तिहेरी तलाकची प्रथा 3-2 बहुमताने बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवली होती.
तत्कालीन सरन्यायाधीश जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर हे निकाल सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवण्याच्या बाजूने होते आणि त्यासाठी सरकारला कायदा करण्यास सांगितले होते. परंतु न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, आरएफ नरिमन आणि यूयू ललित यांनी ही प्रथा संविधानाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे मानले. न्यायमूर्ती खेहर, जोसेफ आणि नरिमन हे निवृत्त झाले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे दोन निकाल रद्दबातल ठरवणाऱ्या एका निकालात न्यायमूर्ती ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णय दिला की मुलाच्या शरीराच्या खाजगी भागांना स्पर्श करणे किंवा शारीरिक संपर्कात समाविष्ट असलेली कोणतीही कृती, “लैंगिक हेतूने” मुलांच्या संरक्षणाअंतर्गत “लैंगिक अत्याचार” आहे. लैंगिक गुन्हे (POCSO) कायदा.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे (NALSA) कार्यकारी अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केले.
1957 मध्ये जन्मलेल्या त्यांनी 1983 मध्ये वकील म्हणून सुरुवात केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील प्रोफाइलनुसार 1985 च्या अखेरीपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस चालवली. जानेवारी 1986 मध्ये ते दिल्लीला गेले आणि एप्रिल 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले. दहा वर्षांनंतर ते न्यायाधीश झाले.
