चित्त्यांच्या आवाजामागे दडलेलं ‘काळं सत्य’; आजूबाजूच्या गावांमध्ये तीव्र कुपोषण आणि गरिबी…
भोपाळ, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त नामिबियातून आणलेल्या चित्त्यांना मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यातील कुनो नॅशनल पार्कमध्ये सोडले, त्याआधी आठ चित्त्यांना नामीबियातून विशेष हवाई दलाच्या विमानाने भारतात आणण्यात आले. हे पाऊल या भागासाठी वरदान ठरेल, असा दावा सरकार करत असताना दुसरीकडे त्या भागातील वास्तव काही वेगळेच सांगत आहे.
चित्त्यांच्या आगमनामुळे या परिसरात पर्यटन वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण चित्त्यांच्या आवाजामागे एक ‘काळे सत्य’ दडलेले दिसते. जंगल आणि अभयारण्याच्या आसपासच्या गावांमध्ये तीव्र कुपोषण आणि गरिबी आहे ज्यामध्ये नामिबियातून आणलेले हे चित्ते वास्तव्य करतील. लोकांना रोजगाराचा अभाव आहे. श्योपूर जिल्हा भारताचा इथिओपिया म्हणूनही ओळखला जातो.
शिवपुरी आणि श्योपूरच्या मधोमध वसलेले काकरा हे असेच एक गाव, तेथील परिस्थिती कधीच मीडियात आली नाहीत. चित्त्यांच्या आगमनामुळे परिसरात किती मोठे बदल होणार आहेत, हे माध्यमांतून सांगितले जात आहे. बदल घडू शकतात हे देखील खरे आहे, परंतु वन्यजीव तज्ञ म्हणतात त्याप्रमाणे हे बदल व्हायला सुमारे 20-25 वर्षे लागतील. जेव्हा या जंगलांमध्ये चित्त्यांची मोठी लोकसंख्या असेल आणि पर्यटक त्यांना पाहण्यासाठी येतील तेव्हा हे बदल होऊ शकतात.
श्योपूर जिल्ह्यात २१ हजारांहून अधिक बालके कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने विधानसभेत लेखी उत्तरात ही आकडेवारी दिली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी याच जिल्ह्यात एका मुलीचा कुपोषणाने मृत्यू झाला होता. अधिकार्‍यांनी सांगतांना याची खात्री केली की पाच वर्षांवरील बालके कुपोषणाच्या आकडेवारीत दिसताच त्यांना त्या यादीतूनच काढून टाकण्यात आले. आणि इथे कुपोषण कागदावरच संपले.
राष्ट्रीय उद्यानाजवळील गावात दोन ते तीन मुलेही कुपोषित आहेत. गावातील लोकांचे म्हणणे आहे की, येथे रोजगार नाही पण कमालीची गरिबी आहे. मुले कुपोषित आहेत. ग्रामस्थांनी आम्हाला चित्त्यांपासून काहीही मिळणार नाही. त्यांच्या येण्याने आमच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नसल्याचेही सांगितले.
कुनो नॅशनल पार्क ज्या भागात आहे, त्या परिसरात सुमारे २३ गावे गरिबी आणि कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 56,000 आहे.
या भागात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे वर्चस्व आहे असे नाही, तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे लोकप्रतिनिधी गेली अनेक दशके येथून विजयी होत असले तरी त्यांचे लक्ष या भागातील जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे गेले नाही.
