दिलासा : ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर नाही ; अर्थमंत्र्यांची महत्वपूर्ण घोषणा
पॅन कार्ड आता कॉमन ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार; अर्थमंत्र्यांनी सांगितली सप्तर्षी योजना
नवी दिल्ली / लोकशाही न्युज नेटवर्क
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 8 वर्षांनंतर करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर भरावा लागणार नाही.
ज्यांचं उत्पन्नआत्तापर्यंत पाच लाखापर्यंत होतं त्यांना कर भरावा लागला नव्हता. सात लाखांपर्यंत आता ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातली ही अमृत काळातल्या सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. नव्या कररचनेत हा बदल केला गेला असून मध्यमवर्गीयांना ही अत्यंत दिलासा देणारी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही ३ ते ६ लाख – ५ टक्के ६ ते ९ लाख – १० टक्के ९ ते १२ लाख – १५ टक्के १२ ते १५ लाख – २० टक्के १५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के
आयकरची मर्यादा ही सरसकट सात लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तर ३ ते ६ लाख उत्पन्नावर ५ टक्के कर असणार आहे. ६ ते ९ लाख उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाईल. ९ ते १२ लाख उत्पन्न असेल तर १५ टक्के कर आकारला जाईल. १५ लाखांपेक्षा ज्यांचे जास्त उत्पन्न आहे त्यांना ३० टक्के कर असणार आहे.
Senior Citizen Account Scheme योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (PMAY) 48,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. देशातील सर्व लोकांना त्यांचे स्वतःचे घर देणे हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आज काही तरतूदी करण्यात आल्या. त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टसाठी 75 हजार कोटी रुपये तर अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जाणार आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. विशेषतः कृषी स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी वर्धक निधीची स्थापना केली जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने 157 नर्सिंग महाविद्यालय सुरू केले जाणार असून त्याचबरोबर विविध टेक-ऑटो क्षेत्रातील घोषणा देखील केल्या आहेत.
अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा
अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २ लाख.४0 हजार कोटी लाखांची तरतूद
पॅन कार्ड आता कॉमन ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार
गरिबांच्या घरांसाठी ७९ हजार कोटींचा निधी
मोफत अन्नधान्य वाटप योजनेट ८० कोटी लोकांना लाभ, २ लाख कोटींचा खर्च
४४ कोटी ६० लाख नागरिकांना जीवन विम्याचे संरक्षण
लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
राज्यांना आणखी एका वर्षासाठी ५० वर्षांसाठी विना व्याज कर्ज
२०२३-२४ साठी २० लाख कोटींचे कृषि कर्ज, पशुपालन, दुग्ध आणि मत्स्यपालनाकडे लक्ष केंद्रित
देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी ‘स्वदेश दर्शन योजना’
*अर्थंसंकल्पाचे सात आधार; अर्थमंत्र्यांनी सांगितली सप्तर्षी योजना*
निर्मला सीतारमण यांनी सरकार सात विषयांवर लक्ष केंद्रित करणार असून त्याचे विश्लेषण केलं आहे. 1. हरित विकास (Green Growth)
2. युवा शक्ती (Youth Power)
3. सर्वसमावेशक विकास Inclusive Development)
4. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे (Reaching the Last Mile)
5. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक (Infrastructure and Investment)
6. क्षमता समोर आणणे (Unleashing the Potential)
7. आर्थिक क्षेत्र (Financial Sector)
देशभरात नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करणार
शून्य ते चाळीस वयोगटामध्ये हेल्थस्क्रिनिंग होणार
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
८१ लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करणार
स्वस्त
लिथियम-आयन बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी
टीव्ही पॅनलच्या खुल्या विक्री भागांवरील कस्टम ड्युटी 5% वरून 2.5% पर्यंत
मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही भागांवर कस्टम ड्युटी कमी
हिऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सीडवरील शुल्क कमी
निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार कोळंबी खाद्यावरील कस्टम ड्युटी कमी
महाग
सिगारेटवर कर 16 टक्क्यांनी वाढ
कंपाऊंड रबरवरील शुल्क 10% वरून 25% पर्यंत वाढले.
चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवली.
किचन इलेक्ट्रिक चिमणीवर कस्टम ड्युटी 7.5% वरून 15% झाली
