लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव शहरात असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयावरील (आरटीओ) पडणारा ताण कमी करण्यासाठी चाळीसगाव येथे दुसरे आरटीओ कार्यालय महाराष्ट्र शासनाने मंजूर दिल्याचे वृत्त शुक्रवार दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाभरात प्रसारित झाले. चाळीसगावचे तरुण तडफदार आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने सदर आरटीओ कार्यालय चाळीसगावला मंजूर झाले हे सर्वश्रूत आहे. चाळीसगाव तालुक्यातील जनतेला जळगावचे आरटीओ कार्यालय फारच लांब पडत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत गैरसोयीचे होते. त्यामुळे मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगाव तालुक्यातील जनतेची गैरसोय दूर केली. कार्यालय चाळीसगावला मंजूर झाल्याचे वृत्त येताच भडगावकरांना जाग आली आणि गेल्या एक तपापासून भडगावकरांची आरटीओ कार्यालय भडगाव येथे मध्यवर्ती ठिकाणी व्हावे ही मागणी असताना ते चाळीसगाव येथे कसे मंजूर झाले? हा भडगावकरांवर अन्याय आहे, म्हणून आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीने रास्ता रोको आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार शुक्रवार दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी रास्ता रोको आंदोलन झालेही. दरम्यान पाचोरा भडगाव चे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून आरटीओ कार्यालय चाळीसगावला मंजूर झाले नाही भडगावलाच ते कार्यालय होणार आहे. त्यासाठी मी संबंधित मंत्र्यांना भेटून सदरचे आरटीओ कार्यालय भडगावला मंजूर करून आणतो, असे आश्वासन सदर पद्धती पत्रकार तून दिले. प्रत्यक्षात आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीतर्फे पुकारणाऱ्या आंदोलनाला मात्र त्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला नव्हता. आम्ही भडगावकर सर्वपक्षीय समितीच्या वतीने 23 फेब्रुवारीच्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर येत्या 28 फेब्रुवारीला भडगाव बंद करण्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीतील कार्यकर्त्यांनी किशोर आप्पा पाटलांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे कळते. तथापि आमदार किशोर आप्पा पाटील आणि आम्ही भडगावकर समितीमध्ये झालेला चर्चेचा तपशील कळू शकला नाही. परंतु चाळीसगावला जरी आरटीओचे दुसरे कार्यालय मंजूर झाले असले, तरी भडगावला आरटीओचे तिसरे कार्यालय मंजूर करून आणतो, असे आश्वासन आमदार किशोर आप्पा पाटलांनी दिल्याचे कळते. दरम्यान पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे निवडणूक प्रमुख अमोल शिंदे यांनी भडगावकरांच्या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिल्याने आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना शह दिल्याचे आता भडगावकरांच्या आंदोलनाला वेळीच वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.
पाचोरा भडगाव चे आमदार किशोर आप्पा पाटील आणि अमोल शिंदे हे एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत आमदार किशोर आप्पा पाटलांच्या विरोधात अमोल शिंदे यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती. किशोर आप्पांना त्या निवडणुकीत अमोल शिंदे यांनी जेरीस आणले होते. अगदी थोड्याच मतांनी अमोल शिंदे यांचा पराभव झाला होता. आमदार किशोर आप्पा पाटील आणि अमोल शिंदे हे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. अमोल शिंदे यांनी भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीला दिलेल्या जाहीर पाठिंबामुळे आमदार किशोर आप्पा पाटील हे बॅकफूटवर गेले आहेत, असे म्हटले तर त्यात काहीच वावगे ठरणार नाही. भडगावकरांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देऊनच फक्त अमोल शिंदे थांबलेले नाहीत, तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना प्रत्यक्ष भेटून भडगावला आरटीओ कार्यालय तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची गेल्या अनेक वर्षापासून ची असलेली मागणी मान्य करून आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे अमोल शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. अमोल शिंदे हे भाजपचे नेते असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांचे विश्वासू सहकारी आहेत. त्यामुळे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना भडगावला आरटीओ कार्यालय आणि आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे श्रेय मिळू द्यायचे नाही. या श्रेय वादाच्या लढाईत कोण वरचढ होते, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. अमोल शिंदे यांनी आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीच्या आंदोलनात उडी घेतल्याने आमदार किशोर आप्पा पाटील बॅकफूटवर गेले आहेत एवढे मात्र निश्चित…!
