नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
औषंधाची (Medicines) सत्यता पडताळण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Govt) मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पुढील वर्षांपासून औषधांवर बारकोड अथवा क्यूआर कोड (QR Code) लावणे अनिवार्य होणार आहे.
देशात विक्री होणाऱ्या औषधांच्या पाकिटांवर बारकोड अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील वर्षी Drugs and Cosmetic Rules, 1945 कायद्यात दुरुस्ती करत त्यात अनुसूची एच2 (Schedule H2) जोडली. या निर्णयामुळे उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या माध्यमातून औषधांची सत्यता पडताळता येणार असून बनावट औषधांना आळा बसणार आहे.
पुढील वर्षी 1 ऑगस्ट 2023 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला ‘औषधांचा आधारकार्ड’ असे म्हटले जाणार आहे. या युनिक क्यूआर कोडमध्ये औषधाबाबतची सर्व माहिती असणार आहे. यामध्ये उत्पादनाचे आयडेंडिटीफिकेशन कोड, औषधाचे नाव आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅण्डचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, औषधाची मुदत, उत्पादकाचा परवाना क्रमांक आदी माहितीचा समावेश असणार आहे.
केंद्र सरकारकडून या नव्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी देशभरातील केमिस्ट आउटलेटवर प्रचार केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले.
तसेच औषधांच्या पाकिटावरील क्यूआर कोडसह केंद्र सरकार आणखी दोन योजनांवर काम करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये ‘योग्य दरात औषधे’ आणि Pharmacovigilance याचा समावेश असणार आहे. यानुसार, ‘योग्य दरात औषधे’ यामध्ये औषधांसाठी अधिक किंमत वसूल केली जात असल्यास ग्राहकांना तक्रार करता येणार आहे. तर, Pharmacovigilance मध्ये औषधांचा काही दुष्परिणाम होत असल्यास ग्राहकांना त्याची तक्रार करता येणार आहे. या तीन योजनांमुळे ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता येईल असा विश्वास केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
