मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज मांडला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले कि, गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजना देणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि प्रत्येक भारतीयाला विकास वाटचालीत सामावून घेणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून त्याचे राज्याचे वतीने मनापासून स्वागत करतो.
पायाभूत सुविधा, कृषी, रोजगार, पर्यावरण अशा सर्वंच क्षेत्रांसाठी अतिशय भरीव तरतुद या अर्थसंकल्पात दिसते. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना फायदा होईल. त्यामुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रामध्येही दिसून येईल. कर रचनेमध्ये ७ लाखांपर्यंतची केलेली उत्पन्नाची मर्यादा विशेषतः मध्यमवर्गास दिलासा देणारी आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. शहरी आणि ग्रामीण असा संतुलन साधणारा हा अर्थसंकल्प असून मध्यमवर्गीय, बळीराजा, उद्योजक, युवक, महिला अशा सर्व घटकांना सुखावून टाकणारा हा अथर्संकल्प आहे. जगभरात होणाऱ्या नव्या बदलांच्या आणि त्याच्या आव्हानांचा विचार करणारा असा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.
काही निर्णय महाराष्ट्रात आपण राबवत असलेल्या योजना, प्रकल्प, संकल्पनांशी एकरूप असे आहेत. इंडिया अॅट १०० या धोरणात चार क्षेत्रांना केंद्रीभूत मानण्यात आले आहे. त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण, पीएम विकास म्हणजेच आपल्या पारंपारिक कारागिरांचा सन्मान, पर्यटन आणि हरित विकास यांचा समावेश आहे. या चारही क्षेत्रात आपण महाराष्ट्रात यापूर्वीच काम सुरु केले आहे, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेली सप्तर्षी कल्पना खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. यामध्ये सर्वंकष विकास, अंत्योदय योजना, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक दडलेल्या क्षमतांचा विकास, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश केलेला आहे. यातून आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीचे चित्र स्पष्ट होते, असेही शिंदे म्हणाले.
