लोकशाही संपादकीय लेख
अमळनेर (Amalner) येथे महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत अमळनेर पारोळा आणि चोपडा या तीन तालुक्यांसाठी एका छताखाली अथवा परिसरात प्रशासकीय विभागीय कार्यालय इमारत मंजूर झाली. अमळनेर येथील एसटी स्टँड नजीक पोलीस वसाहतीची जागा त्यासाठी मंजूर झाली. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस यांचे शासन आले. सरकार बदलताच शिंदे फडणवीस सरकारने अमळनेर प्रशासकीय इमारतीला खोडा घातला. सर्वप्रथम अमळनेर शहरातील एसटी स्टँड नजीकच्या जागे ऐवजी सात किलोमीटर शहराबाहेरच्या जागेला मंजुरी दिली. शहराबाहेर सात किलोमीटर अंतरावरची जागा अमळनेरसह पारोळा, चोपडा तालुक्यातील जनतेला पूर्णता गैरसोयीची असल्याने त्या जागेला अमळनेरकरांसह सर्वांचा विरोध होता. शहरातील पोलीस वसाहतीच्या जागे संदर्भात सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाले असताना त्याला तांत्रिक मंजुरी सुद्धा मिळाली असताना राजकारण आडवे आले. सत्ताधारी पक्षाच्या जाहिरातीतील भू प्राचार्यांनी त्याला खोडा घातला. जळगाव जिल्ह्यासाठी दोन वजनदार कॅबिनेट मंत्री असताना तसेच या दोघांपैकी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Guardian Minister Gulabrao Patil) मुख्यमंत्र्यांच्या अत्यंत जवळचे, तर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Rural Development Minister Girish Mahajan) हे उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मंत्री असताना प्रशासकीय इमारतीला कोलदांडा घालण्याचे काम केले. कारण या दोघा मंत्र्यांच्या समन्वयाचा अभाव असल्याने जिल्ह्यातील विकासाच्या कामाला खेळ बसतोय, असा आरोप अमळनेरचे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल भाईदास पाटील (Anil Bhaidas Patil) यांनी केला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारने पालकमंत्री असलेल्या गुलाबराव पाटील यांचे कार्यकाळात इमारतीला मंजुरी मिळाली असताना आता सरकार बदलल्यावर पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांच्या प्रशासनावर वचक राहिला नाही, पालकमंत्री पोलीस अधीक्षकांना फोनवरून त्या जागेचा ताबा घेणे विषयी सांगितले तथापि पालकमंत्र्यांच्या फोनला केराची टोपली दाखवाविण्यात आली, असा गंभीर आरोप आमदार अनिल पाटलांनी केला. त्यानंतर आमदार अमळनेरकरांनी हायकोर्ट याचिका दाखल केली. एक महिन्याच्या आत ताबा दिला जावा, असा हायकोर्टाचा आदेश असताना सुद्धा ती जागा बांधकामासाठी सर्वांनी बांधकाम खात्याकडे दिली नाही. शेवटी धरणे आणि आमरण उपोषण आंदोलनाचा इशारा घेऊन आमदार अनिल पाटलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करताच अवघ्या दोन अडीच तासांच्या आत आंदोलन स्थळी जिल्हाधिकारी मित्तल पोहोचले आणि ‘पंधरा दिवसांच्या आत ती जागा बांधकामासाठी ताब्यात दिली जाईल’ असे लेखी आश्वासन दिले. आमदार अनिल भाईदास पाटलांचे आंदोलन फत्ते झाले. या निमित्ताने विरोधी पक्षाकडून शासनाचे नाक दाबले की तोंड उघडले जाते हे यावरून स्पष्ट झाले.
आंदोलन मागे घेतल्यानंतर आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी शिंदे फडणवीस प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेऊन निषेध केला. शिंदे फडणवीस शासन विकास कामांना खीळ घालण्याचे काम करीत आहे. विकास कामासाठी मंजूर झालेल्या निधीला स्थगिती आणणे आणि ते काम बंद पाडणे हा एकमेव कार्यक्रम या शासनाचा असून त्याचा आम्ही निषेध करतो, असे अनिल पाटील म्हणाले. दोन वजनदार कॅबिनेट मंत्री जळगावचे असले तरी दोन्ही मंत्र्यांतील समन्वयाच्या अभावाने विकासाला खीळ बसत आहे. विकास कामे होत नाहीत, असाही आरोप अनिल पाटलांनी यावेळी केला. अमळनेर दंगलीला मोठ्या प्रमाणात स्वरूप देण्याचे काम पोलीस प्रशासनाने केले. किरकोळ भांडणातून झालेल्या वादामुळे दोन गटात दगडफेक झाली. परंतु स्थानिक पातळीवर पोलीस प्रशासनाकडून त्यावर त्वरित नियंत्रण आणणे शक्य असताना तीन दिवस संचारबंदी लागू करून जनतेला तर वेठीस धरले, उलट दोन धर्मांमध्ये तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला. आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. त्यामुळे किरकोळ गल्लीत भांडणाला मोठ्या प्रमाणात दंगलीचे स्वरूप देऊन अमळनेरला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. याचाही अनिल भाईदास पाटील यांनी निषेध केला. हे खरे आहे की, किरकोळ वाद झाला की संचारबंदी लागू करून पोलीस प्रशासन स्वतःवरची जबाबदारी झटकत आहे. त्याचा खुद्द अनुभव पालकमंत्र्यांच्या पाळधी गावातही आला आहे…!
