अमळनेर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
प्रशासकीय इमारतीच्या कामात अडथळा निर्माण करून सर्वसामान्य जनतेच्या सोयींवर टाच आणली जात होती. शासन आणि प्रशासन जनतेच्या हिताचा विचार करीत असताना अमळनेरात मात्र याउलट प्रकार होत असल्यानेच मी जनतेचा प्रतिनिधी आणि भूमिपुत्र नात्याने आंदोलनाचा पवित्रा उचलला आणि अमळनेरची जनता माझ्या पाठीशी उभी राहिल्याने प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा झाला. प्रशासनाला देखील महसूल आणि प्रशासकीय इमारतीची किती गरज आहे याचे महत्व कळले आहे. असे मत आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी व्यक्त केले.
अमळनेर शहराच्या मध्यभागी शासकीय इमारत बांधण्यात यावी यासाठी सुरु असलेला धरणे आंदोलन दि. १२ जून रोजी सकाळी दहाच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन धडकले. मात्र जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी पंधरा दिवसाच्या आत त्याच ठिकाणी शासकीय इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले. यानंतरच राष्ट्रवादीने आंदोलनाला स्थगिती देऊन यशस्वी सांगता केली.
शहरातील मध्यवर्ती भागात शासकीय इमारत बांधावी यासाठी आमदार अनिल पाटील यांच्यासह नागरिकाने प्रयत्न सुरु केले. त्यात अडथळे निर्माण करून सदर इमारत गावाबाहेर ७ किमी वर नेण्याचा प्रयत्न काही शुक्राचार्य करीत होते. जर इमारत गावाबाहेर गेली तर वृद्ध इसम शालेय विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग व्यक्ती त्याठिकाणी पोहचू शकणार नव्हता. एक काम आटोपण्यासाठी येण्या जाण्याला लागणारा खर्च गरीब व्यक्ती करू शकत नाही. आणि वेळेचा अपव्यय झाल्याने दुसरे काम होणे शक्य नव्हते म्हणून दुसऱ्या कामासाठी दुसऱ्या दिवशी वेळ आणि पैसे खर्च करावे लागणार आहे.
सदर गोष्ट आमदारांच्या लक्षात आली. तेव्हा आमदार अनिल पाटील यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून बसस्थानकाच्या जवळच असलेल्या जुन्या पोलीस वसाहतीच्या जागेवर महसूल इमारत व सर्व शासकीय कार्यालये एकत्र असलेली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व्हावी असा प्रस्ताव मांडला. त्यासाठी सतत तगादा लावून महसूल इमारत १४.१७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय इमारत ११.५० कोटींची यांची प्रशासकीय मान्यता मिळवली. परंतु सदर इमारत बांधण्यासाठी आढथळे निर्माण झाले.
त्यानंतर आमदार अनिल पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात प्रशासनाला निर्णय घ्यायला सांगितल्यावर जिल्हाधिकारी, पोलीस विभागाला आठ दिवसात जागेचा ताबा देण्याचे पत्र दिले. परंतु यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून आमदार अनिल पाटील यांनी थेठ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला. आंदोलनाचा इशारा देताच सर्व सामाजिक संस्था विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकारी, राजकीय पक्ष, ग्रामपंचायती आणि सर्व क्षेत्रातून पाठिंबा आणि सक्रिय सहभागाची पत्रे मिळाली.
त्यानुसार आज जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दाखल घेऊन प्रशासनाने दाखल घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी सदर शासकीय इमारत शहरातील मध्यवर्ती भागात येत्या पंधरा दिवसाच्या आत इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले. यानंतरच राष्ट्रवादी पक्षाने आपला धरणे आंदोलनाची यशस्वी सांगता केली.याप्रसंगी माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भैया पाटील, महिला जिल्हाध्यक्ष वंदना चौधरी, महिला आघाडीच्या मंगला पाटील, अशोक लाड वंजारी, रिकु चौधरी, किरण राजपूत यांच्यासह जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते , कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
