अजित पवारांच्या गटात 40 आमदार असल्याचे स्पष्ट

मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रवादीच्या सत्तासंघर्षात सर्वात मोठी आणि महत्वाची अपडेट काल समोर आली. पक्ष कोणाचा याबाबत वाद सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाला शरद पवार गटाकडून उत्तर देण्यात आले आहे. यामध्ये अजित पवार गटाचे सर्व दावे फेटाळण्यात आले असून 9 मंत्र्यांसह 31 आमदारांंविरोधात अपात्रतेची याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे अजित पवारांच्या गटात एकूण 40 आमदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे जी -20 परिषदेच्या बैठकीच्या निमित्ताने राजधानी दिल्लीतील सर्व कार्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे कार्यालय आज बंद आहे. पण तरीही एका मेलद्वारे शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. मंत्र्यांशिवाय अजित पवार यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 9 मंत्र्यांशिवाय 31 आमदारांच्या विरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली असून यातले 4 विधान परिषद आमदार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

शिवसेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादीत पक्षाची चिन्हाची लढाई सुरू होणार आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप पक्षातल्या फुटीची केस म्हणून नोंद घेतलेली नाही. अजित पवारांनी 2 जुलैला बंड केल्यानंतर दोन महिन्यानंतर शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाला उत्तर दिले आहे.

शरद पवार गटाकडून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पहिल्यांदाच आमदारांचा आकडा समोर आला आहे. 9 मंत्र्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. मात्र आता 31 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. त्याशिवाय यातले चार विधान परिषद आमदार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अजित पवार गटाकडून करण्यात आलेले सर्व दावे शरद पवार गटाने फेटाळले आहे. अजित पवारांनी आपण राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा, पक्ष आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा केला होता तो शरद पवार गटाने फेटाळला आहे. 2022 मध्ये पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली होती त्याची देखील काही पुरावे देण्यात आल्याची माहिती आहे.

सुनिल तटकरे म्हणाले की, मी पक्षाचा राज्याचा अध्यक्ष आहे. शरद पवार गटाने कितीही दावे फेटाळले तरी त्याने कोणताही फरक पडत नाही. कारण आम्ही अजित पवार यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतलेला निर्णय असेल किंवा निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय असेल, ते पाहता निकाल आमच्याच बाजूने लागणार आहे.