उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा प्रकरण; ईडीची आप खासदार संजय सिंह यांना अटक…

 

नव दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

दिल्ली अबकारी घोटाळा (उत्पादन शुल्क धोरण) प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक केली. बुधवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून संजय सिंह यांच्या दिल्लीतील घरावर ईडीने छापा टाकला होता. येथून अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. प्रदीर्घ चौकशीनंतर बुधवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ईडीने संजय सिंगला अटक केली. अबकारी धोरण प्रकरणाच्या आरोपपत्रातही संजय सिंह यांचे नाव आहे. या प्रकरणी मनीष सिसोदिया फेब्रुवारीपासून तुरुंगात आहेत.

जानेवारीमध्ये ईडीने आपल्या आरोपपत्रात संजय सिंगचे नाव समाविष्ट केले होते.

या वर्षी जानेवारीमध्ये ईडीने आपल्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांचे नाव समाविष्ट केले होते. यावरून संजय सिंह यांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. ईडीने चुकून आपले नाव जोडले असल्याचा दावा संजय सिंह यांनी केला. त्यावर ईडीने उत्तर दिले की त्यांच्या आरोपपत्रात चार ठिकाणी संजय सिंह यांचे नाव लिहिले आहे. यापैकी तीन ठिकाणी नावाचे स्पेलिंग बरोबर आहे. फक्त एकाच ठिकाणी टायपिंगची चूक झाली. त्यानंतर ईडीने संजय सिंह यांना मीडियामध्ये वक्तव्य करू नका, कारण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा सल्ला दिला होता.

संजय सिंह यांच्यावर हे आरोप आहेत का?

ईडीच्या आरोपपत्रात संजय सिंह यांच्यावर ८२ लाख रुपयांच्या देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. यामुळे बुधवारी ईडीने त्यांच्या घरावर छापा टाकला होता.

दुसऱ्या पुरवणी आरोपपत्रात राघव चड्डा यांच्या नावाचाही समावेश आहे

दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीचे दुसरे पुरवणी आरोपपत्र २ मे रोजी प्रसिद्ध झाले. यामध्ये आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांचेही नाव समोर आले आहे. मात्र, त्याला आरोपी करण्यात आलेले नाही.

काय आहे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा?

दिल्लीतील जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना L1 आणि L10 परवाने देण्यात आले. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दारूसाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू होईपर्यंत 849 दारूची दुकाने होती. त्यापैकी 60% दुकाने सरकारी आणि 40% खाजगी होती.

नवीन धोरणानुसार दिल्लीत सरकारी दारूची दुकाने बंद करण्यात आली. नवीन धोरण लागू करण्यासाठी दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने होती. झोनला दिलेल्या परवान्याअंतर्गत या दुकानांचे मालकी हक्क देण्यात आले होते. प्रत्येक वॉर्डात 2 ते 3 विक्रेत्यांना दारूविक्रीची मुभा होती.

निवडणुकीत कमिशनचा पैसा खर्च केल्याचा आरोप

उपराज्यपाल आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार, सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय मद्य धोरणात बदल केले. याचा फायदा दारू ठेकेदारांना झाल्याचा आरोप होत आहे. यातून मिळालेल्या कमिशनचा आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीत वापर केल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. नवीन दारू धोरणात अनेक त्रुटी राहिल्यानंतर चार महिन्यांत नवीन दारू धोरण मागे घेण्यात आले.

दिल्लीचे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरच ही पॉलिसी रद्द करण्यात आली. यानंतर ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ईडी मनीष सिसोदिया यांच्या प्रकरणाची मनी लाँड्रिंगच्या दृष्टीनेही चौकशी करत आहे.

राघव चढ्ढा म्हणाले – ही भाजपची निराशा आहे

आपचे खासदार संजय सिंह यांच्या अटकेवर त्यांचे सहकारी आणि खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले, “गेल्या 15 महिन्यांपासून भाजप “आप” कार्यकर्त्यांवर दारू घोटाळ्याचे आरोप करत आहे. काही लोकांना अटक केल्यानंतर तपासाच्या नावाखाली एक हजार ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. एकाही एजन्सीला एक पैसा मिळाला नाही… ही भाजपची हतबलता आहे, जी आगामी निवडणुकीत हरणार आहे. त्यामुळे भीतीपोटी ती असे करत आहे. त्यामुळे आज आमच्या पक्षाचे सदस्य संजय सिंह यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला आहे. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो…ईडीला एक पैसाही सापडला नाही…त्यांना कोणताही पुरावा सापडला नाही कारण घोटाळा नसताना त्यांना काय सापडेल.