६३ वर्षीय व्यक्तीला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी १०९ वर्षांची शिक्षा…
केरळ, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
केरळ न्यायालयाने शुक्रवारी एका ६३ वर्षीय व्यक्तीला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि या कृत्यासाठी १०९ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. आरोपीने ज्या मुलीवर बलात्कार केला, तिने काही वर्षांपूर्वी तिला दत्तक घेतले होते.
केरळच्या दक्षिणेकडील पथनमथिट्टा जिल्ह्यातील अदूर येथील जलदगती विशेष न्यायालयाने पांडलममधील कुरमपालाचा रहिवासी असलेल्या थॉमस सॅम्युअलला शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने दोषीला 6.25 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायाधीश ए. समीरने आदेश दिला की, दंड न भरल्यास सॅम्युअलला तीन वर्षे दोन महिने अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल.
पोलिसांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायालयाने दंडाची रक्कम 12 वर्षीय पीडित मुलीला देण्याचे आदेश दिले आहेत, जी शेजारच्या तामिळनाडूची आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दोषीला एकूण 20 वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल कारण त्याला सुनावलेल्या वेगवेगळ्या शिक्षा एकत्रितपणे चालतील.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही वर्षांपूर्वी आई-वडिलांनी टाकून दिलेली मुलगी येथील एका स्थानिक दुकानाच्या व्हरांड्यात तिच्या दोन भावंड आणि आजीसोबत राहत होती. त्यांच्या दुर्दशेबद्दल जाणून घेतल्यावर, बाल कल्याण समितीने त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली.
त्याआधारे तीन स्थानिक कुटुंबांनी तीन मुले दत्तक घेऊन त्यांना सुरक्षित जीवन देण्याचे आश्वासन दिले. पीडित मुलीला सॅम्युअल आणि त्याच्या पत्नीने दत्तक घेतले होते. या जोडप्याला मूलबाळ नव्हते.
पोलिसांनी सांगितले की, मुलीला दत्तक घेतल्यानंतर जेव्हा ती सॅम्युअलच्या घरी पोहोचली तेव्हा त्याने तिच्यावर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली. मार्च 2021 ते मे 2022 या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याने तिच्यावर निर्घृण लैंगिक अत्याचार आणि तिला धमकी देऊन अत्याचार केले. नंतर, त्याने आपल्या पत्नीच्या अपघातानंतर तिच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत बाल कल्याण समितीला मुलीचा ताबा परत घेण्याची विनंती केली.
मुलीला दुसऱ्या कुटुंबाने दत्तक घेतल्याने पाशवी अत्याचार आणि बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली. तिने तिच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाची माहिती कुटुंबीयांना सांगितली.त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पंडलम पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सर्वसमावेशक तपास केला. निवेदनात म्हटले आहे की न्यायालयाने आयपीसी आणि पॉक्सो कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत कठोर शिक्षा सुनावली आहे.
