नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
दिल्लीच्या सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन समाप्तीची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे.
केंद्र सरकारकडून याबाबत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पत्र दिलं आहे. यामध्ये केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एमएसपी आणि आंदोलक शेतकऱ्यांवर गुन्हे मागे घेण्यात येतील अशी माहिती केंद्राने या पत्रातून दिली आहे.
एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांनी एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे यामध्ये निश्चित केलं जाईल. सरकारने चर्चेवेळी आधीच याबाबत आश्वासन दिलं आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबबत केंद्र सरकारने म्हटलं की, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट केलं आहे.
