लोकचर्चेत लोकप्रतिनिधींचा पुर्नउच्चार
जळगाव दि. 2-
बुरशीयुक्त शेवयाप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा पुर्नउच्चार दै. लोकशाही आयोजित लोकचर्चेत लोकप्रतिनिधींनी केला. यावेळी शिवसेनेचे नगरदेवळा येथील जिल्हा परिषद सदस्य रावसाहेब मनोहर पाटील व रिंगणगाव ता. एरंडोल येथील नानाभाऊ महाजन यांनी सहभाग घेतला.
जिल्हा परिषदेत अभद्र युती- नानाभाऊ महाजन
देशात व राज्यात काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्याचे स्वप्न भाजपाने पाहिले आहे. जिल्ह्यात मात्र भाजपाने काँग्रेंसशी युती करुन अभद्र युती केली आहे. आमच्या सारख्या मित्र पक्षाला आज विरोधी पक्षात बसणे भाग पाडले आहे. शेवटी सर्व विरोधक मिळून आम्ही गोरगरीब जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असतो. यासाठी आम्हाला सहकार मंत्री राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी आ. चिमणराव पाटील, किशोरआप्पा पाटील,आ. चंद्रकांत सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष गुलाबराव वाघ आदींचे सहकार्य लाभते. आपण 10 वर्षापासून सरपंच असल्याने सामान्यांच्या प्रश्‍नांची जाण आहे. सध्या गाजत असलेला विषय पाचोरा तालुक्यात बुरशीयुक्त शेवया आढळल्या. जि.प. सदस्य रेखा राजपूत यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. आम्ही स्थायी समितीचे सदस्य असल्याने हा प्रश्‍न आम्ही प्रथमत: स्थायीच्या सभेत मांडला. पोषण आहार ही केंद्र व राज्याची महत्वाकांक्षी योजना असून याचा करारनामा शासन करते. 3 ते 6 वर्षांच्या बालकांना पुरक पोषण आहार पुरविणारी ही योजना आहे. यात केंद्र व राज्यसरकार निम्मे अनुदान देते. राज्यस्तरावर याच्या निविदा काढल्या जावून निविदा दिल्या जातात. हे काम आयुक्तांच्या देखरेखीत चालते. परंतु इम्लीमेंटेंशन एजन्सी म्हणून जिपकडे बालविकास अधिकारी असल्याने सर्वच अंगणवाड्यांचा पुरक आहार पोहोचविण्याचे व देखरेखीचे अधिकार जि.प.ला आहेत. अंगणवाडीत दाखल झालेल्या बालकांची प्रतिकार शक्ती कमी असते. त्यात बुरशीयुक्त शेवया देणे ही गंभीर बाब आम्ही सभागृहात मांडली. यावर आपल्याला कोणतीही कारवाई करता येणार नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. ज्यांनी करारनामा केला ते कारवाई करतील मात्र देखरेख करणारे सचिव हे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीच आहेत तर जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.विविध कार्यकारी अधिकारी समितीचे सदस्य आहेत. ग्रामीण पातळीवरही समिती गठीत आहे. गरोदर मातांनाही पुरक आहार देण्याचे यात नमुद आहे. लापशी, रवा, शेवया आदी आठ प्रकारचे पदार्थ पुरविण्याचे मातेला 600 व बालकांना 500 कॅलरीज प्रोटीन्स देण्याचे नमुद आहे. तो केला पाहिजे. सदर प्रकरणी धुळ्याच्या बचत गट संस्थेने हा पुरवठा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यांनी जिल्ह्यातच नाही तर राज्यात शेवयांचा पुरवठा केला आहे. शासनाने धाडी टाकल्या पाहिजे. दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. गंभीर बाब असेल तर निविदा रद्द केली जाते.
मात्र अधिकार्‍यांना आठ दिवसांत कारवाई सांगून एक प्रकारे त्यांना वेळच दिला आहे. न सांगता कारवाई अपेक्षित होती. यात दोषींना प्रशासनाने वेळ दिला आहे.अचानक धाडी भेटी या कागदावरच होत असतात. या गंभीर प्रकाराबाबत सर्वसाधारण सभेत आम्हीच नाही तर सर्वच 67 सदस्यांनी या संस्थेवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी 2 दिवसांत गुन्हे दाखलचे आश्‍वासन दिल्यानंतर अद्यापही कारवाई नाही.
शिक्षकांच्या बदल्यांचे गौडबंगाल
जिल्हा परिषदेला शिक्षकांच्या बदल्यांचे सर्वतोपरी अधिकार आहेत. तसे अ‍ॅक्टमध्ये नमुद आहेमात्र जिल्ह्यात या बदल्या शासनस्तरावर झाल्या आहेत. जिल्ह्यात 3250 शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या त्या रोखण्यासाठी शिक्षकांनी बोगस अपंग प्रमाणपत्र जोडले. जेणेकरुन सोयीच्या ठिकाणी व्हाव्या. त्यामुळे खरोखरच बदलीस पात्र आहेत ते वंचित राहिले. हा विषय सभेत मांडल्यानंतर पूर्नतपासणी अंतर्गत 93 शिक्षकांनी बोगस अपंग प्रमाणपत्र जोडून अशा बदल्या केल्याचे समोर आले. त्यांच्या सेवापुस्तिकेत तशी नोंद नाही.
47 शिक्षक कर्णबधीर
47 शिक्षक कर्णबधीर आहेत. हे 47 शिक्षक अंतरक्रिया क्रिया कसे करतात. त्यांच्याशी विद्यार्थी संवाद कसे साधतात. समाधान कसे करतात हा प्रश्‍न आहे. शिक्षक बदल्यांचे गौडबंगाल आहे. यात अधिकारी सामील आहेत. आंतरजिल्हा बदली झालेले शिक्षक आम्ही आमच्या जिल्ह्यातचं बरे होते असे म्हणत आहेत. पती-पत्नी एकीकरण नाही त्यामुळे तीव्र नाराजी आहे. तरी समस्या सोडविण्याची अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे.
यावेळी बोलताना रावसाहेब पाटील म्हणाले की, आपण गेल्या दीड वर्षापासून काम करत असताना बरेच चांगले वाईट अनुभव आले आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रत्येक सदस्याला बुरशीयुक्त शेवयांचे पाकीट देवून ते हानीकारक असल्याचे पटवून दिले. अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांत कारवाईचे आश्‍वासन दिले ती कारवाई झाली नाही. जिल्हा परिेषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दोन दिवसांत कारवाईचे आश्‍वासन दिले. दि. 23 रोजी सभा होवून आज आठ दिवस झाले अद्यापही कारवाई नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर यांच्या रजेनंतर आज दि. 2 रोजी त्यांची भेट घेतली असता दोन दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. आम्ही जरी विरोधक असलो तरी सत्ताधार्‍यांनी आम्हाला सोबत घेवून काम करणे अपेक्षित असताना तसे होत नाही. सत्ताधार्‍यांचेच एकमेकांत जमत नसल्याने तेच एकमेकांवर कुरघोडी करतात. आम्ही विरोधक असताना आमच्या मतदार संघात जनतेचे काम करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. स्मशानभूमीचे काँक्रिटीकरण, तेथील नवीन बांधकाम, तीर्थक्षेत्र विकासमधून सभागृहाचे सुशोभिकरण रस्त्यांचे डांबरीकरण आदीची जनता साक्षी आहे. गेलेला काळ पुन्हा येणार नाही. गेल्या पंचवार्षिकला जो निधी मिळाला तसा उपलब्ध झाला असता तर जि.प. सदस्यांच्या मतदार संघातील कामे झाली असती. सद्यस्थितीत 90 टक्के सदस्य नवीन आहेत. आम्ही 10 टक्के जुन्या सदस्यांवर जबाबदारी आहे. सर्वच नवीन असल्याने त्यांना माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना निधी मिळत नाही. सर्व सदस्यांच्या सारख्या न्यायासाठी आम्ही भांडत असतो. सर्वांनी न्यायाची भूमिका आमची आहे. बुरशीयुक्त शेवयांचा विषय आम्ही तडीस नेल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. दोषींवर गुन्हे दाखल झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
आरोग्य केंद्रांची स्थिती भयावह
पावसाळा सुरु असून आरोग्य केंद्रांना गळती लागली आहे. डॉक्टर आणि रुग्णांना बसण्यास जागा नाही. शासनाने यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
जिल्हा परिषद आपल्या संपत्तीबाबत अनभिज्ञ!
जि.प. आपल्या संपत्तीबाबत अनभिज्ञ आहे. आपल्या प्रॉपर्टीची माहिती नाही त्याच्यावर बोर्ड नाही, रेकॉर्ड नाही. शाळांच्या खोल्या बांधल्या आहेत पण शाळा ओस पडल्या आहेत. तारकंपाऊंड नसल्याने गुरेढोरे, डुकरे आत प्रवेशतात. यामुळे शाळा ओस पडल्या असून इंग्रजी माध्यमातील शाळांकडे रोख वाढला आहे. डिजीटल शाळा हा चांगला उपक्रम पण शासनाचे कुठलेही योगदान नाही.आणखी लोकसहभाग मिळाला तर शंभर टक्के शाळा डिजीटल होतील.
