जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
शासनाकडून महापालिकेला चार उपायुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त अशा अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. मात्र या ठिकाणी अधिकारी तर दिलेच जात नाहीत, उलट अधिकारी कमी होत आहेत. महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वानवा असतानाच दुसरीकडे मात्र शासनाकडून अधिकाऱ्यांची बदली केली जात आहे. उपायुक्त प्रशांत पाटील यांची पुन्हा शासनाच्या वित्त विभागाकडे बदली करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे शहर अभियंता एम. जी. गिरगावकर जळगावात रुळत असतानाच त्याचा वाद झाला. त्यामुळे आता ते रजेवर असून, जळगावात रुजू होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांचे पद रिक्त होत असतानाच शासनाने आता उपायुक्त प्रशांत पाटील यांचीही बदली केली आहे. ते राज्याच्या वित्त विभागातून नगरविकास विभागाच्या सेवेत होते. मात्र त्यांचा कालावधी संपल्याने शासनाने त्यांना पुन्हा वित्त विभागात रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. तेथून त्यांची इतरत्र नियुक्ती होणार आहे. पाटील यांनी शहरातील मालमत्तेचे फेरमूल्यांकन अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळले, तसेच महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा प्रश्‍नही ते हाताळत होते, त्याबाबतही अंतिम टप्प्यात काम आले होते. त्यामुळे हा प्रश्‍न कायमचा सुटून महापालिकेला उत्पन्न सुरू झाले असते, परंतु त्यांच्या बदलीमुळे आता हा मुद्दा पुढे किती वर्षे रेंगाळणार हा प्रश्‍नच आहे. विशेष म्हणजे पाटील यांच्या जागेवर कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कमी अधिकाऱ्यांवरच पुन्हा महापालिकेचे काम सुरू राहणार आहे. जळगाव शहरातील अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असताना शासनाकडूनच अधिकारी नियुक्तीबाबतही कोंडी होत असेल तर जळगाव शहराचे प्रश्‍न सुटणार, कसे असा प्रश्‍न आहे.
जळगाव महापालिकेत कर्मचारी कमी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत महापालिकेत कर्मचारी भरतीच झालेली नाही. दर वर्षी मात्र कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यांचा कारभार दुसऱ्याकडे सोपविण्यात येत आहे. एकेकाकडे तब्बल पाच ते सहा विभागांचा कारभार आहे. त्यामुळे कामात अडचण निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेने शासनाकडे पाठविलेला कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध मंजूर केला जात नाही, त्यामुळे भरती करण्याबाबतही अडचण निर्माण होत आहे. कमी कर्मचाऱ्यांवर काम सुरू असतानाच शासनाकडून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची संख्याही कमीच आहे.
