ठाणे, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सामाजिक कार्यकर्ते ‘अजय जेया’ ह्यांच्यासह अनेक स्थानिक आदिवासींनी येऊरमध्ये अनेक हॉटेल्स, बँक्वेटस हाॅल आणि रेस्टॉरंटस आवश्यक असलेल्या अग्नी परवान्याच्या शिवाय सुरु असल्याने उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी अग्निशमन विभाग, ठाणे महानगरपालिकेला अग्निशमन विभागाच्या एनओसी शिवाय सुरु असलेल्या सर्व व्यावसायिक आस्थापनांच्या वर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती याचिका कर्त्यांनी केली आहे.
येऊरचा हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाने वेढलेला असून हा भाग’ इको सेन्सेटिव्ह झोन’ मध्ये येतो. आसपासच्या परिसरामध्ये अनेक बिबट्या आणि अन्य वन्य जीवांचा संचार मुक्तपणे असतो. अग्निशमन विभागामध्ये येऊरमधील अनेक रेस्टॉरंटस आणि बंक्वेट हॉलची तपासणी केली असता सदरहू सर्वआस्थापने विना परवाना चालू असल्याचे लक्षात आले जो महाराष्ट्र अग्नीरोधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम २००६ चे उल्लंघन आहे. त्यांनी सदर अहवाल ठाणे महानगरपालिकेमध्ये देखील सादर केला असला तरी ठाणे मनपाने अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही.
अजय जया ह्या नागरीक कार्यकर्त्याने ह्यासंदर्भात दाखल केलेल्या आरटीआयमधून येऊर मधील रेस्टॉरंटस विना परवाना सुरु असल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत अग्निशमन विभागाने केलेल्या पाहणीचा अहवाल मागविण्यात आला होता. सदर याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की महाराष्ट्र अग्निशमन कायदा २००७ च्या अनुसार महाराष्ट्र नागरी विकास प्राधिकरण म्हणजेच ठाणे मनपा कडून सदर आस्थापनांना बांधकाम आराखड्यासाठी परवानगी प्राप्त होण्यासाठी तसेच अग्निशमन विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज असते मात्र अशा प्रकारचा कोणताही परवाना प्राप्त न करता देखील सदर रेस्टॉरंटस, हॉटेल्स बँक्वेटस बिनबोभाट सुरु असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आगीमुळे काही दुर्घटना घडल्यास आसपासच्या परिसरामध्ये राहणारे स्थानिक आदिवासी त्याशिवाय वन्य जीव आणि वनस्पतींचे नुकसान होऊ शकते असे देखील नमूद यामध्ये निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. अनेक रेस्टॉरंटसमध्ये एका पेक्षा अधिक सिलिंडर्स असून या ठिकाणी हुक्कासुद्धा उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत, येऊरमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि व्यावसायिक स्वरूपात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. पार्ट्या आणि लग्नासाठी खाजगी बंगले भाड्याने दिले जात आहे. परिणामी, वाढती रहदारी, हॉर्न वाजवणे आणि गोंगाट करणे ही रहिवासी आदिवासींसाठी गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे आणि त्यामुळे परिसरातील वन्यजीवांना थेट धोका निर्माण झाला आहे. सदर गोष्टी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगून देखील ह्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नसल्याची खंत देखील स्थानिक आदिवासी आणि नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या अनास्थेमुळे आम्हाला योग्य न्याय मिळविण्यासाठी आम्ही न्यायालयात जाणे भाग पडले आहे
