नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मागील अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. आता न्यायालयाने पुढील काळात नव्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहे.
पुढील सुनावणी 19 जुलैला
ओबीसी आरक्षण प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 19 जुलैला होणार आहे. तसेच ️ज्या ठिकाणी अजून निवडणूक जाहीर झालेली नाही, त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून असणार आहे. मात्र ️ज्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत (92 नगरपरिषदांची) त्या ठिकाणी मात्र आता प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान जाहीर झालेल्या निवडणूक वेळपत्रकानुसार आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडण्याची शक्यता आहे. तर न्यायालयाने केलेल्या सूचनामुळे महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलासा मिळाल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच न्यायालयातील आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
.. तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही
जोपर्यंत ट्रिपल टेस्टची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. आता बांठिया आयोगाच्या माध्यमातून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सरकारला ओबीसींची आकडेवारी दिली आहे. ही आकडेवारी मिळवताना सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्सचं पालन केल्याचा दावाही केला जात आहे. बांठिया आयोगाचा हा ८०० पानांचा अहवाल शुक्रवारी राज्य सरकारकडे सादर झाला त्यानंतर तो कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर आज यावर सुनावणी होणार आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या ३७ ते ४० टक्के असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार, लोकसंख्यानिहाय ओबीसींना जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी या अहवालातून करण्यात आली आहे.
