नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी ही पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्या बुधवारी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसीची अहवाल सादर केला आहे. मात्र, यावर आता उद्या पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगानं राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केलाय आहे. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली. मात्र, कोर्टाने या प्रकरणावर उद्या बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे.
4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर राज्यात स्थानिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी शिंदे सरकारकडून करण्यात आली आहे. आता यावर उद्या बुधवारी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सहा विभागांचा मिळून एक डेटा तयार केला. यानुसार राज्यातील ओबीसींची संख्या 27 टक्क्यांहून अधिक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
