मोठी बातमी; महाराष्ट्रातल्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘हा’ निर्णय

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रातल्या १२ राज्यपाल नियुक्ती रामदासांच्या बाबतीत मोठी घडामोड. आता या आमदारांच्या नियुक्तीवरून स्थगिती तूर्तास तरी उठवण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास तरी उठवण्यात आली आहे. सोबतच यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयाने दाद मागायची असल्यास नवी याचिका दाखल करायला सांगितली आहे. दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून जात्यापाल नीत्युक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला होता. त्यामुळे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होत.

महाविकास आघाडीची यादी मागे
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर राज्यपाल नीत्युक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल भागत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या आदिल ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही विधान करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका खाद्यल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही १२ आमदारांच्या मुद्यांवरून राज्यपालांना टोला लगावला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या १२ सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवी यादी सादर करण्याची तयारी सुरु झाली. या १२ नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याची चर्चा सुसु आहे. आमदारांचा संख्याबळ पाहता भाजपाला १२ पैकी ८ तर शिंदे गटाला ४ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या १२ नावांची नेमकी कोणाला संधी द्यायची मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसाच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसच विधान परिषदेची टर्म संपलेली असून देखील काही लोक लॉबिंग करत आहे.