नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील १५३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.या घोटाळ्यात त्यांना व इतर पाच आरोपींना पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
केदार यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात जामिनासाठी तसेच शिक्षा रद्द करण्यासाठी धाव घेतली होती. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे अहवाल या खटल्यांमध्ये दाखले करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याने शेतकरी व गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले असून, जामीन मिळाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे नमूद करीत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीनअर्ज तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज फेटाळला होता. यामुळे त्यांनी त्यांचे वकील वरीष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली. न्या. उर्मिला जोशी फाळके यांनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून वरील निकाल दिला . यामुळं काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. सुनील केदार यांच्या सुटकेचा मार्ग या निमित्तानं मोकळा झाला आहे.
