चाळीसगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
चाळीसगाव तालुक्यातील शेवरी येथील शिक्षण विभागाच्या जिल्हा परिषदेतील शाळेतील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शिक्षक स्टाफ रूमसह शाळेची संपूर्ण इमारत पावसामुळे गळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही शाळा 55 ते 60 वर्ष जुनी असून कौलारूने छताची बांधणी केली आहे. या कौलारुंची प्रचंड प्रमाणात झीज झाली असल्यामुळे त्यातून दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याची गळती होऊन विद्यार्थ्यांसह पालकांना डोक्याला हात लावून घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे यासाठी शिक्षण विभाग कोट्यवधीचा खर्च करत आहे. मात्र शाळांमधील मूलभूत सुविधांकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने धोकादायक इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पाठवावे की नाही असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. ऊसतोड मजुरांचा तालुका म्हणून चाळीसगाव तालुका ओळखला जातो. पण याच तालुक्यातील शिक्षणाचे वास्तव सरकार बदलू शकत नाही का? असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोड मजुरीला जाणाऱ्या इथल्या बंजारा व भिल्ल ऊसतोड मजुरांची बहुतांश मुलं या जिल्हा परिषद शाळेत शिकतात. त्या शाळेमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषद शाळेत पावसामुळे चालू वर्गात छतावाटे पाणी गळत असल्याचे समोर आले आहे.
इयत्ता तिसरी व पाचवीचा वर्ग वगळता मुख्याध्यापक कॅबिनसह सर्व वर्गात पावसाचे पाणी साचले आहे. 2012 रोजी नव्याने काही खोल्या बांधण्यात आल्यात. मात्र त्यांचीही हीच परिस्थिती आहे. कौलारू शाळेचे छत अत्यंत जीर्ण झाल्यामुळे ते केव्हा कोसळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थांच्या जीवाशी खेळणे बंद करावे अशी विनंती पालक करत आहे. शाळेत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, शौचालयाची व्यवस्था नाही, विद्युत जोडणी नाही, यासह जुन्या इमारती यामुळे दर्जेदार शिक्षण मिळणार कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र या शाळेकडे शिक्षण विभागाकडून जाणून बुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पालक करत आहेत.
घरदार सोडून पोटपाण्यासाठी इथला भिल्ल व बंजारा समाज उसतोडीच्या व्यवसायासाठी जातो. खाजगी शाळेतील शिक्षण परवडत नसल्यामुळे आपल्या मुलामुलींना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घालतो. पण शाळांची ही अवस्था असल्यामुळे पदरी निराशा पडते. त्यामुळे अशा तांड्यावस्तीतील शाळेकडे शिक्षण विभागाने वेळीच लक्ष दिलं नाही तर ऊसतोड कामगारांच्या हातात पेन ऐवजी कोयतेच येतील याची शाश्वती नाही.
