मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच राणेंना 10 लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. नारायण राणे यांचा जुहूमध्ये बंगला आहे तो समुद्र किनाऱ्याजवळ आहे. तो बंगला सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधल्याचा आरोप आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेला दिली होती. मात्र आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोपही दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्याची नोटीस बजावली होती.
नारायण राणेंना मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार मुंबई महानगरपालिकेकडून ही नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेने बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता.
