“शासन आपल्या दारी” ; उद्योग विभागाच्या योजनांतून स्वयंरोजगाराच्या वाटा

राज्याच्या, जिल्ह्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये उद्योग व्यवसायांचा मोठा वाटा असतो. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात लघु उद्योग व कुटीरोद्योगाचा विकास व्हावा, शहरासह ग्रामीण भागात उद्योगांचे जाळे तयार व्हावे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण व्हावे. या मुख्य उद्देशाने उद्योगविषयक अनेक शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करणे आणि त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या योजना फायदेशीर ठरतात. या लेखात काही महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

१) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) –

राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार होतकरु युवक/युवतींसाठी स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाने व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या संनियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय (KVIB) यांच्यामार्फत करण्यात येते. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन असून या योजनेकरिता maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून हे पोर्टल सुलभतेने कार्यान्वित झालेले आहे.

योजनेतंर्गत पात्रतेचे निकष : उत्पादन उद्योग, कृषिपूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र. उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 50 लाख व सेवा क्षेत्रातील आणि कृषि आधारीत/प्राथमिक कृषी पक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 20 लाख.

शैक्षणिक पात्रता – रू. 10 लाखांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान सातवी पास व रू. 25 लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान दहावी पास आहे.

राज्य शासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात, लाभार्थ्याची स्वगुंतवणूक 5 ते 10 टक्के, बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के व राज्य शासनाचे अनुदान 15 ते 35 टक्के.

2) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) –

स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्त्वावर भांडवल उभारणी करुन देण्याच्या हेतूने ही योजना राबविली जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.

या योजनेअंतर्गत उत्पादित उद्योग घटकांना कमाल रू. 50 लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग घटकांना कमाल रू. 20 लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य बँकामार्फत केले जाते. उद्योग घटकास 5 ते 10 टक्के रक्कमेची स्वगुंतवणूक करावी लागते. या योजनेमध्ये बँकेचा कर्ज समभाग 90 ते 95 % पर्यंत असतो. यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी लाभार्थीचे भागभांडवल 10 टक्के असून, शहरी भागासाठी 15 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान (मार्जिन मनी) दिले जाते. अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय जाती/ अल्पसंख्याक/माजी सैनिक/महिला/अपंग प्रवर्गासाठी लाभार्थीचे भागभांडवल 5 टक्के असून शहरी भागासाठी 25 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान (मार्जिन मनी) दिले जाते.

३) सुधारित बीज भांडवल योजना (एसएमएस)-

बेरोजगार व्यक्तींना उद्योग, सेवा उद्योग, व्यवसाय याव्दारे स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले वित्तीय संस्थेकडील अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा हेतू आहे.

धोरणात्मक बदलानुसार सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रकल्प मर्यादा रू. 25 लाखांपर्यंत आहे. बीज भांडवल कर्जाची कमाल मर्यादा रू. ३.७५ लाख आहे. या योजनेमध्ये बँक कर्ज 75 टक्के मिळते. ही योजना वाहन व्यवसाय, व्यापार व उद्योगांसाठी लागू आहे. रुपये दहा लाखांपेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पांमध्ये बीज भांडवल कर्जाचे प्रमाण सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभ धारकांसाठी 15 टक्के तर अनु.जाती/जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना 20 टक्के राहील. बीज भांडवलाची रक्कम मृदु कर्ज (सॉफ्ट लोन) म्हणून द.सा.द.शे सहा टक्के व्याजाने देण्यात यावे. कर्जाच्या रक्कमेची विहित कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना 3 टक्के रिबेट देण्यात येईल. मात्र कर्जाच्या रकमेची विहित कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही तर थकित रकमेवर द.सा.द.शे. 1 टक्के दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल. कर्जाची परतफेड 7 वर्षांच्या आत करावयाची असून सुरुवातीची 3 वर्ष विलंबावधी (वाहनांसाठी 6 महिने) निश्चित करण्यात येईल.

४) जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (जिल्हा स्तरीय योजना अंतर्गत) –

निमशहरी व ग्रामीण भागात अतिलहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते. या योजनेतून 65 ते 75 टक्के बँक कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 20 टक्के मार्जीन मनी जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा रू. 40000 तर अनु.जाती/जमातीच्या लाभार्थीस 30 टक्के मार्जीन मनी कमाल रू. 60000 पर्यंत दिले जाते. व्याजाचा दर 4 टक्के राहील. लाभार्थीस स्वत:चे 5 टक्के भांडवल बँकेकडे भरणा करणे आवश्यक आहे. बीज भांडवल कर्जाची परतफेड 8 वर्षांच्या आत करावयाची असून मार्जीन मनी कर्जाची परतफेड विहित केलेल्या कालावधीत केली नाही तर थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 1 टक्का दंडव्याज आकारण्यात येईल.

५) उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिल्हा स्तरीय योजना अंतर्गत) –

सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्यामध्ये उद्योग/सेवा याकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतूदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पध्दती विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादीबाबत उपयुक्त माहिती दिली जाते. या योजनेमध्ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, मिटकॉन व उद्योग संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या अशासकीय कुशल प्रशिक्षक संस्थांमार्फत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात.

• उद्योजकता परिचय कार्यक्रम (एकदिवसीय, अनिवासी)

एक दिवसाच्या परिचय कार्यक्रमात व्यवसायाची निवड, उद्योजकीय व्यक्तिमत्त्व विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, शासनाच्या विविध संस्था व अर्थसहाय्य देणाऱ्या संस्था व यांच्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली जाते. प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम रू. 600/- खर्च राहील.

• उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 दिवसीय, निवासी)

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसांचे, निवासी व भोजन व्यवस्थेसह आहे. उद्योजकता परिचय कार्यक्रमात निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थींना उद्योगाशी संबंधित कलागुणांचा विकास व माहिती मिळण्याचा प्रशिक्षणात प्रामुख्याने समावेश आहे.

• तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिवस ते 2 महिने अनिवासी)

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उत्पादन/सेवा उद्योगांशी निगडीत तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अनिवासी असून प्रशिक्षणार्थीस 15 दिवसांकरिता रू. 500 आणि दरमहा रू. 1000 तसेच 2 महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रू. 2000 विद्यावेतन देण्यात येते तसेच प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह रू. 3000 संस्थेस देण्यात येतात.

६) जिल्हा पुरस्कार योजना –

लघुउद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांनी संपादन केलेल्या प्रथित यशाची साभार पोच द्यावी, या हेतूने राज्य सरकारतर्फे जिल्हा पातळीवर जिल्हा पुरस्कार योजना राबविण्यात येते. कमीत कमी ३ वर्ष नोंदणी झालेला आणि सलग दोन वर्ष उत्पादन करीत असलेल्या घटकाचा मालक/ भागीदार/संचालक जिल्हा पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकतो. पुरस्कारासाठी उद्योजकाची निवड जिल्हा स्तरावर जिल्हा सल्लागार समिती करते. पुरस्कारासाठी उद्योजकांची निवड, विकासाचा वेग, तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वावलंबन घटकाचे स्थान, उत्पादन विकास व गुणवत्ता नियंत्रण आयात, निर्यात उत्पादनातील बदल, व्यवस्थापन इ. निकषावर केली जाते. मागासवर्ग/अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांना निवडीसाठी अतिरीक्त गुण दिले जातात. प्रथम पुरस्कार रोख रू. 15000 गौरव चिन्ह व द्वितीय पुरस्कार रू. 10000 गौरव चिन्ह देवून पुरस्कारित करण्यात येते.