नवी दिल्ली,लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. अधिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जुहू येथील बंगल्यावरील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने बीएमसीला बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे आदेश देताना सांगितले की, बंगल्याच्या काही भागाच्या बांधकामाने कोस्टल रेग्युलेशन झोन आणि फ्लोर स्पेस इंडेक्सचे उल्लंघन केले आहे.
अनधिकृत बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या राणे कुटुंबाच्या कंपनीचा अर्ज बीएमसी स्वीकारू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. याला मंजुरी मिळाल्यास बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला असून तो आठवडाभरात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या वर्षी जूनमध्ये, नारायण राणेंच्या वतीने बीएमसीने बेकायदा बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी बीएमसीकडे पहिला अर्ज केला होता, जो त्यांनी फेटाळला होता. यानंतर त्यांच्या कंपनीने जुलैमध्ये दुसरा अर्ज केला, पण तोही फेटाळण्यात आला. त्यावर नारायण राणे यांच्या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र याचिका फेटाळण्यात आली होती.
