संजय गांधी योजनेचे निधीअभावी दोन महिन्यांपासून अनुदान रखडले

आमचे हाल त्वरित थांबवावे, गरजूंची आर्त हाक

0

लाहोरा (ज्ञानेश्वर राजपूत) लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

पूर्वी निराधार योजनेचे लाभार्थ्यांना दरमहा शासनाकडून एक हजार रुपये अनुदान अशी रक्कम मिळत होती. पण मायबाप सरकारने प्रत्येक निराधार योजनेचे लाभार्थी अनुदान पाचशे रुपये वाढवून लाभार्थ्यांना उपकृत केले. मात्र हे अनुदान लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांपासून मिळत नसल्याने ज्यांना उपजीविकेचे साधन नाही अशांना अनेक अडचणींचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत आहे.

यात लाभार्थी काही असे आहेत की जे अनुदानाची रक्कम मिळाल्याशिवाय घरात त्यांना पण खायला दिले जात नाही तर काहींचा छळ केला जातो.  काहींना आपली गुजराण कशी तरी करावी लागते एवढी गंभीर परिस्थिती महाराष्ट्रातील अनेक लाभार्थ्यांची आहे. असं असताना लोकप्रतिनिधी किंवा समितीतील लोकप्रतिनिधी यांनी विचार करायला हवा.

यात श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी यांना जुलै महिन्याचे अनुदान मिळाले मात्र संजय गांधी योजनेत असलेले दिव्यांग आणि विधवा यांच्या अनुदानात आलेल्या निधीत ताळमेळ न झाल्याने अनुदानाचे चेक संबंधित बँकांकडून परत पाठवण्यात आले आहे. प्रत्येक तालुक्यातून संबंधित योजनेचे अधिकारी कर्मचारी हे अनुदानाची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करतात व हा अहवाल संबंधित खात्याला पाठविला जातो. पण वाढीव अनुदानात हा ताळमेळ न बसल्याने लाभार्थ्यांना जुलै व ऑगस्ट या दोन महिन्याचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. यामुळे ज्यांचा छळवाद होतोय त्यांची परिस्थिती काय असावी? याबाबत कोण विचार करेल काय असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. अजून सप्टेंबर महिना अर्धा गेला तर गरजूंनी कसे जीवन जगावे यावर वरिष्ठ प्रणालीने तत्परता दाखवून अनुदानावर जीवन जगणाऱ्यांचे हाल त्वरित थांबवावे अशी आर्त हाक या निमित्ताने गरजूंकडून दिली जात आहे

प्रतिक्रिया :- शासनाकडून निधी आलेला नाही. जिल्ह्यात पाहता पाचोरा तालुका नंबर एकवर आहे. आज आलं तर दुसऱ्या दिवशी वाटप होते.  जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शासन वाढीव निर्देशाप्रमाणे दोन महिने अगोदर अनुदानाची मागणी केलेली आहे. लाभार्थ्यांचे हेलपाटे सुरू असल्याने संबंधित विभागाला आजच विचारतो.  दोन ते तीन दिवसात लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

– बि. डी. पाटील, नायब तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.