सहकार क्षेत्राला ‘बुस्टर डोस’ची गरज!

सुभाष गोळेसर

जळगाव ;- ‘विना सहकार नही उद्धार’ असे ब्रीद असलेल्या सहकार चळवळीला जिल्ह्यात अवकळा आली असून त्याला मदतीचा हात देणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश सहकारी संस्था शेवटच्या घटका मोजत असून त्यात नवचैतन्य निर्माण करण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या सहकार क्षेत्राकडे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा लक्ष घालणार काय? याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सहकार क्षेत्र चांगले नावारुपाला आले होते. वाढत्या राजकीय सहभागाने या क्षेत्राला उतरती कळा लागली. गेल्या दहा वर्षात बऱ्याच संस्था डबघार्इला गेल्याने अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. ठेवीदारांनी नानाप्रकारचे आंदोलने केलीत मात्र सरकारी बाबूंनी त्यांना ठेंगाच दाखविला आहे. जिल्ह्यात सहकार क्षेत्र वाढावे या हेतून बऱ्याच पतसंस्था उदयाला आल्या मात्र संचालक मंडळाने स्वार्थासाठी या पतसंस्थांचे बाजारीकरण करुन नातेवार्इकांना कर्ज रुपाने खिरापत वाटली. पुढे या कर्जाची वसूली झाली नाही आणि ठेवीदारांना त्याचा आर्थिक फटका बसला. ठेवीदारांनी घामाचा पैसा ‘विश्वासा’वर ठेवला मात्र तेथेच विश्वासघात झाला आणि होत्याचे नव्हते झाले. बऱ्याच काळापासून ठेवीदारांचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही संचालक मंडळात सहभागी असल्याने ठेवीदारांना कुणीही न्याय दिला नाही.

अमित शहांकडून अपेक्षा
देशातील सहकार चळवळीला गती मिळावी यासाठी पंतप्रधान नद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करुन कणखर असलेल्या अमित शहांची त्यासाठी मंत्री म्हणून निवड केली. जिल्ह्यातील सहकार संपविण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या लोकांवर अमित शहांची नजर जार्इल का? ठेवीदारांच्या घामाचे पैसे हडप करणाऱ्यांवर कारवार्इ होणार का? असे प्रश्न त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने विचारले जात असून ठेवीदारांची शहांकडून मोठी अपेक्षा आहे.

मालमत्ता जप्तीचे काय?
सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाकडून ठेवीदारांचे पैसे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता तारण केली जाते. मात्र जिल्ह्यात काही ठराविक संस्थांनीच या कायद्याचे पालन केले आहे. अन्य संस्थाचालकांनी मात्र त्याला हरताळ फासला असून त्यांच्यावर कारवार्इ होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करुन ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देणे बंधणकारक असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

सहकार चळवळीला लावला सुरुंग
सहकारी तत्त्वावर सुरु केलेल्या अनेक चांगल्या संस्था जिल्ह्यात नावारुपाला आल्या होत्या. वाढता राजकीय सहभाग त्याच्या मुळावर उठला आणि जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला सुरुंग लावला गेला. वारेमाप प्रमाणात कर्जाचे वितरण आणि नगण्य वसूली हेच या संस्थांच्या नामशेषाचे मूळ कारण असतांनाही त्याकडे कुणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या संस्थांवर कठोर कारवार्इ झाली तरच मोदी-शहा यांचे सहकार चळवळीचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.