नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
गोरगरिबांना सरकारकडून रेशन पुरवले जाते. देशात गरीब-गरजू लोकांच्या मदतीसाठी सरकार अनेक प्रकारच्या सोशल स्कीम चालवते. यात लोकांना रोजगार देण्यापासून ते मोफत किंवा कमी दरात धान्य देण्याच्या स्कीम्स सामील आहेत. मोफत किंवा कमी दरात रेशन-धान्य मिळवण्यासाठी रेशन कार्डची (Ration Card) गरज असते. या कार्डच्या मदतीने लोक आपल्या घराजवळ स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत किंवा कमी दरात धान्य मिळवण्याच्या सुविधेचा फायदा घेऊ शकतात.
देशात कोरोना (covid 19) विषाणूने थैमान माजवले असतांना रेशन कार्डच्या मदतीने सरकारने 80 कोटी लोकांपर्यंत मोफत धान्याची सुविधा पोहोचवली होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law) लोकांना रेशन धान्य मिळतं. तांदूळ, गहू, डाळ, तेल, साखर अशा गोष्टी दिल्या जातात. परंतु अनेकदा स्वस्तधान्य दुकानात दुकानदार किंवा डीलर लोकांची फसवणूक करतात. ग्राहकांना ठरलेल्या किलोपेक्षा कमी धान्य दिलं जातं. वजनात घट दिली जाते. अशी प्रकरणं रोखण्यासाठी सरकारने एक नवा नियम बनवला आहे. यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन सुविधा मिळेल. तसंच त्यांची फसवणूकही रोखली जाईल.
‘या’ नियमांत बदल
सर्व रेशन दुकानांवर वस्तू इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी जोडलं जाईल. इलेक्ट्रॉनिक तराजूच्या (Electronic Weighing Machine) मदतीने लोकांना कमी धान्य दिलं जाणार नाही. तसंच निश्चित प्रमाणानुसार प्रत्येकाला याचा लाभ मिळेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या रेशन धान्य दुकानात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतून इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी जोडण्याची सरकारची योजना आहे. यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात धान्य मिळू शकेल. डीलर किंवा दुकानदारांकडून होणारी फसवणूक रोखली जाईल. जर रेशन दुकानदार कमी धान्य देत असेल, तर याची तक्रारही तुम्ही करू शकता.
