रामदेव आणि बाळकृष्ण यांनी मोठ्या आकारात जाहिराती छापून माफी मागावी – सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

पतंजली आयुर्वेदाने औषधांबाबत केलेल्या ‘भूलजनक दाव्यां’बाबत न्यायालयाच्या अवमानाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव यांना खडसावले. यासोबतच न्यायालयाने बाबा रामदेव आणि बाल कृष्ण यांना 30 एप्रिलला पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रामदेव यांना पतंजली माफीची जाहिरात पुन्हा मोठ्या आकारात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने फटकारले असताना रामदेव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला नवी जाहिरात छापण्यास सांगितले होते, ज्याला न्यायालयाने मान्यता दिली.

रामदेव यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही माफीनामा दाखल केला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी काल का दाखल केला असा सवाल केला. आम्ही आता गठ्ठे पाहू शकत नाही, ते आम्हाला आधी दिले पाहिजे होते. ते कुठे प्रकाशित झाले असा सवाल न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, 67 वृत्तपत्रांमध्ये दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती कोहलीने विचारले की, तुमच्या आधीच्या जाहिराती सारख्याच आकाराच्या आहेत का? यावर रामदेव यांच्या वकिलाने सांगितले की नाही, यावर १० लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

SC ने आरोग्य मंत्रालयाला फैलावर घेतले

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की आम्हाला एक अर्ज आला आहे ज्यामध्ये पतंजली विरोधात अशी याचिका दाखल करण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांच्या दंडाची मागणी करण्यात आली आहे, असे रामदेवचे वकील रोहतगी यांनी सांगितले. न्यायालयाने सांगितले की, मला या अर्जदाराचे म्हणणे ऐकू द्या आणि मग त्याला दंड ठोठावा. ही प्रॉक्सी याचिका आहे की नाही याबद्दल आम्हाला शंका आहे. त्याच वेळी, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर कारवाई करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाला फैलावर घेतले. न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले (संघाला) आता तुम्हाला नियम 170 मागे घ्यायचा आहे. जर तुम्ही असा निर्णय घेतला असेल तर तुमचे काय झाले? ज्या कायद्याला प्रतिसादकर्त्यांनी ‘पुरातन’ असे संबोधले आहे त्या कायद्यानुसारच तुम्ही काम का करता?

पतंजलीची जाहिरात बातम्यांसोबत चालते – एस.सी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी प्रश्न उपस्थित केला की एक चॅनल पतंजलीच्या ताज्या प्रकरणाची बातमी दाखवत आहे आणि त्यावर पतंजलीची जाहिरात चालू आहे. न्यायालयाने सांगितले की, आयएमएने म्हटले आहे की ते या प्रकरणी याचिकेत ग्राहक कायदा देखील समाविष्ट करू शकतात. अशा स्थितीत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे काय? पतंजली प्रकरणात न्यायालय जे काही बोलत आहे ते टीव्हीवर दाखवले जात आहे, त्याचवेळी एका भागात पतंजलीची जाहिरात चालवली जात असल्याचे आपण पाहिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्रावर प्रश्न उपस्थित केले आणि सांगितले की, अशा जाहिरातींना विरोध करण्यासाठी जाहिरात परिषदेने काय केले ते तुम्हाला सांगावे लागेल. त्याच्या सदस्यांनीही अशा उत्पादनांना पाठिंबा दिला. तुमचे सदस्य औषधे लिहून देत आहेत… कोर्टाने म्हटलं की आम्ही फक्त या लोकांकडे बघत नाही. आमच्याकडे ज्या प्रकारचे कव्हरेज आहे ते पाहून आता आम्ही लहान मुले, बाळे, महिलांसह प्रत्येकजण पाहत आहोत. कुणालाही ‘राईड’साठी घेऊन जाता येत नाही. यासाठी केंद्राने जागे व्हावे. हे प्रकरण केवळ पतंजलीचे नाही, तर इतर कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबतही असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

“आरोग्य मंत्रालयाने नियम 170 मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला?”

SC ने सरकारला विचारले की आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नियम 170 मागे घेण्याचा निर्णय का घेतला (राज्य परवाना प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या जाहिरातींवर बंदी आहे.) विद्यमान नियमांचे पालन न करण्याचा अधिकार आहे का? , हा मनमानी कारभार नाही का? जे प्रकाशित होते त्यापेक्षा तुम्हाला कमाईची जास्त काळजी वाटत नाही का?

सुप्रीम कोर्टाने रामदेवांना काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी योगगुरू रामदेव आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांना पतंजली आयुर्वेद उत्पादनांच्या जाहिराती आणि त्यांच्या औषधी परिणामांशी संबंधित अवमानाच्या कारवाईत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने कंपनी आणि बाळकृष्ण यांनी यापूर्वी जारी केलेल्या न्यायालयीन नोटिसांना उत्तर न दिल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला होता. न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्राचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, अशी नोटीस त्यांना बजावण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रामदेव यांना नोटीस बजावून त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, अशी विचारणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालय ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA) च्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये रामदेव यांच्यावर कोविडविरोधी लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषधांविरोधात मोहीम चालवल्याचा आरोप आहे.