लोकशाही संपादकीय लेख
गेल्या पंचवीस वर्षापासून अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असलेल्या अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी पाडळसे प्रकल्पाला चतुर्थ सुधारित ४ हजार ८९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता राज्य मंडळांनी दिली. केंद्र शासनाच्या योजनेतून निधी मिळून या धरणाचे रखडलेले काम आता गतीने सुरू होऊन अंमळनेर तालुक्याचा कायापालट होणार असून चोपडा, पारोळा आणि धुळे तालुक्यातील शेतीला पाणी मिळणार आहे. १९९९ मध्ये या धरणाच्या कामाला सुरुवात होऊन आतापर्यंत फक्त धरणाचे ३० टक्के इतकेच काम पूर्ण झाले आहे. तीन वेळा या प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असली तरी तो निधी अत्यंत कमी होता. त्यामुळे निधी अभावी काम रखडले होते राज्याच्या धोरणामुळे या धरणाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा योजनेत समावेश होऊ शकत नसल्याने तसेच राज्याकडे निधी नसल्याने पाडळसे धरणाचे काम कासव गतीने चालले होते. त्यामुळे हे धरण पूर्ण होईल की नाही, याची निश्चिती नव्हती. माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी ते आमदार असताना प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न देखील केले.
तथापि त्यांच्या प्रयत्नाला विशेष यश आले नाही. राज्यात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांचे माध्यमातून निधी मिळण्यासाठी तसेच केंद्राच्या योजनेतून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि त्याला यश आले नाही. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचे मंत्रिमंडळात गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यांच्या कारकिर्दीत सुद्धा केंद्र शासनाच्या योजनेत या धरणाचा समावेश होऊ शकला नसल्याने निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला गेला. परंतु अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातून २०१९ ला आमदार म्हणून निवडून आलेले अनिल भाईदास पाटील यांनी पाडळसे धरणाचा निधी मिळवण्याच्या दृष्टीने आमदारकीच्या कारकिर्दीत प्रयत्न केले. तथापि गेल्या चार वर्षात त्यांना यश आले नाही. तथापि आता मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात अनिल भाईदास पाटील गेल्या पाच महिन्यांपासून मदत व पुनर्वसन मंत्री खात्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून समाविष्ट आहेत. त्यांचे नेते अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर अनिल भाईदास पाटलांच्या अथक प्रयत्नाला अखेर यश आले आणि चतुर्थ सुधारित ४ हजार ८९० कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय निधीला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल भाईदास पाटलांनी मतदारांना जे आश्वासन दिले होते, त्या आश्वासनाची पूर्ती झाल्याने मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतील मार्ग मोकळा झाला आहे, असे म्हणता येईल.
निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प म्हणजे अमळनेर तालुक्याची लाईफ लाईन आहे, असे म्हटले तर त्यात वावगे ठरणार नाही. कारण अमळनेर तालुक्याचा सिंचनाने कायापालट होणार आहे. अवर्षण प्रवण तालुका म्हणून अमळनेर तालुक्याची गणना होते. सतत निसर्गावर अवलंबून असलेल्या या तालुक्यातील शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर १७ टीएमसी पाणी साठा होणार असून सुमारे ४३ हजार ६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सिंचनासाठी सर्व पाणी शासनातर्फे उपसा सिंचन योजनेमार्फत पुरवले जाणार आहे. या धरणासाठी सुमारे सात हजार हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार असून एकूण १५ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. सहकार क्षेत्रातील उपसा सिंचन योजनांनाही शासन मंजुरी देणार आहे.
आता तातडीने केंद्र शासनाने पाठपुरावा करून त्याच्या त्यांचा योजनेत समावेश करून लवकरात लवकर निधी मंजूर करून कामाला गती दिली तर येत्या दोन ते तीन वर्षात हे धरण पूर्ण होऊ शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या धरणाच्या कामाला गती आली तर त्यांचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीत उमटतील आणि २०२४ ची विधानसभा निवडणूक मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्यासाठी सुकर होऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत मंत्री अनिल भाईदास पाटलांना कोंडीत पकडण्याचे जे विरोधकांचे षडयंत्र चालू आहे, त्या विरोधकांच्या षड्यंत्रावर पाणी फिरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी लवकरात लवकर या धरणाचा केंद्र शासनाच्या योजनेत समावेश होणे आवश्यक आहे आणि तसेच प्रयत्न मंत्री अनिल भाईदास पाटील हे राज्य शासनाच्या माध्यमातून करतील यात शंका नाही. यदा कदाचित या धरणाचे काम पूर्ण रखडले गेले, तर मात्र अनिल भाईदास पाटलांना आगामी विधानसभा निवडणूक अवघड जाईल एवढे मात्र निश्चित…!
