नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आताची मोठी बातमी आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार 10 जानेवारी रोजी महत्वाची सुनावणी पार पडली. शैक्षणिक संस्थेला 2005 नंतर अनुदान प्राप्त झाले पण तशा संस्थांमध्ये 2005 पूर्वीच भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याविषयीच्या सुनावणीत जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याबाबत राज्य सरकारने सांगितलं. त्यानंतर निर्णयाचे श्रेय राज्य सरकारला घ्यायचं आहे की आम्ही घेऊ, असा प्रश्न विचारून न्यायाधीशांनी थेट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास 25,000 कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे. तसेच याबाबत राज्य सरकारदेखील सकारात्मक असल्याचं पाहायला मिळालं.
राज्य मंत्रिमंडळाची गुरुवार 4 जानेवारी रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे पत्रक संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे.तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील.
जे अधिकारी आणि कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
