नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ५ आठवडे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश आज दिले आहेत. तसेच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश
महाराष्ट्रातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राज्यातील शिंदे सरकारने केली होती. याप्रकरणी शिंदे सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावं, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. यावर सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांमुळे या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही निकालापर्यंत स्थगित झाल्या आहेत.
OBC आरक्षणाचा प्रश्न कायम
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. याप्रकरणी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला होता. सुप्रीम कोर्टाने २० जुलैला बांठिका आयोगाचा हा अहवाल मान्य केला होता. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. पण ९२ नगरपरिषदांसाठी हा निर्णय लागू होत नव्हता. यामुळे राज्यातील शिंदे सरकारने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली. या प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलल्याने या नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे.
