मुंबई,लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठीची याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. शांततेत आणि गोपनीय जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करून मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी तीन जैन संस्थांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी, अन्य नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा आग्रह का? राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचली आहे. त्यात काही वचने आहेत, ती वाचली का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला.
काही नागरिकांना मांसाहारी पदार्थ खायचे असतील तर त्यांना ते खाण्याचा अधिकार आहे. परंतु जे नागरिक शाकाहारी आहेत त्यांच्या घरात मांसाहारी पदार्थांचे कोणत्याही स्वरूपात प्रदर्शन करणे हे योग्य नाही. असे प्रदर्शन या नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारे असल्याचा दावा श्री विश्वस्त आत्मा कमल लब्धिसुरीश्‍वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धार्मिक आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट व श्री वर्धमान परिवार आणि व्यापारी ज्योतिंद्र शहा यांनी जनहित याचिका करून केला होता. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, विविध संकेतस्थळे किंवा इतर कोणत्याही माध्यमांद्वारे मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालावी, मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश केंद्र तसेच राज्य सरकारला द्यावे, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर ‘मांसाहार करणे आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे’ असा इशारा छापण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी अशी बंदी घालण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत. कायदेमंडळाला ते आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर याप्रकरणी नकारात्मक आदेश द्या, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु मांसाहाराच्या जाहिराती दाखवू नये, अशी आमची मागणी आहे, असे याचिककर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर हीच तुमची मागणी आहे का ? तुमचा इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा आग्रह का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. एखाद्या नागरिकाला मांसाहाराच्या जाहिराती पाहायच्या नसतील तो टीव्ही बंद करू शकतो. आम्हाला या मुद्याकडे कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पाहावे लागते, असे न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रकारे बंदी घालण्याची तरतूद आहे का ? राज्यघटना वाचली आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारले. न्यायालयाने सुधारित याचिका करण्यापेक्षा नवीन मुद्दे आणि नव्या मागण्यांसह याचिका करायला हवी, असे सुनावले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची तयारी दाखवली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्याचे नमूद करून ती फेटाळण्यात आली.
