जेवणापासून जोडीदार निवडीपर्यंत असे झाले हक्कांमध्ये बदल !

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

संसद आणि विधिमंडळ नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे कायदे तयार करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी असतात. त्यामुळेच या संस्थांची नागरिकांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका असते. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या कायद्यांना लोकशाहीत अतिशय महत्त्व असते. या कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हक्कांना संरक्षण मिळावे ही अपेक्षा असते. अलीकडच्या काळात नागरी अधिकारांसंदर्भात जोरदार चर्चा होत असताना त्याचा घेतलेला हा हा आढावा. मागील 10 वर्षात केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्रात आणि त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बदल केले आहेत. त्यांनी ब्रिटिश काळापासून असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. बदल करण्यात आलेल्या किंवा नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांचा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर त्यांचा काय प्रभाव पडला आहे किंवा पडणार आहे याचा हा मागोवा.

* नवीन गुन्हेगारी कायदे

डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने गुन्हेगारी संदर्भातील तीन मूलभूत कायद्यांमध्ये बदल केले. हे कायदे मागील जवळपास 150 वर्षांपासून देशात अस्तित्वात होते. हे तीन कायदे म्हणजे भारतीय दंड संहिता, 1860 (इंडियन पिनल कोड); फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) आणि पुरावा कायदा, 1872 (द एव्हिडन्स ॲक्ट).  हे कायदे वसाहतकालीन होते आणि भारतीयांवर राज्य करण्याच्या दृष्टीकोनातूनच त्यांची रचना करण्यात आली होती, या कारणांमुळे या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. मात्र या कायद्यांमधील बदलांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

* गोहत्या बंदी कायदा

भाजपाशासित किमान पाच राज्यांमध्ये गाईची वाहतूक किंवा गोहत्येवर बंदी घालणारे नवीन कायदे पास करण्यात आले आहेत किंवा गाईंचे संरक्षण करण्यासंदर्भात आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांना अधिक कठोर करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने 2020 मध्ये गोहत्या बंदी करणारा कायदा पास केला. गोहत्येसंदर्भातील 1964च्या कायद्याऐवजी हा नवा कायदा लागू करण्यात आला. आधी देखील गोहत्येवर बंदी असताना राज्य सरकारने त्याव्यतिरिक्त 13 वर्षांखालील बैल आणि म्हशींच्या हत्येवर बंदी घालण्याची तरतूद लागू केली. या कायद्यांतर्गत शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला. त्यानुसार जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या शिक्षेचा कालावधी वाढवून कमाल सात वर्षांपर्यत केला.जरी कायद्यामध्ये म्हटलेले नसले तरी याचा अर्थ बीफ खाण्यावर अप्रत्यक्ष बंदी घालण्यात आली आहे. याच प्रकारचे बदल हरियाणा, गुजरात, आसाम आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्येदेखील करण्यात आले.

* इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील बंदी

2021 मध्ये केंद्र सरकारने 2021 मध्यस्थ नियम (2021 इंटरमीडियरी रुल्स) पास केला होता. या नियमामुळे सोशल मीडियावर कोणत्या प्रकारची माहिती टाकावी यावर कठोर निर्बंध लागू केले होते. ते अगदी इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी देखील आहेत. न्यूज वेबसाईट आणि नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी व्यासपीठांनी कोणत्या प्रकारची माहिती उपलब्ध करून द्यावी यावर देखील या कायद्यात कडक निर्बंधांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला घटनाबाह्य म्हणत त्याला अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. एखाद्या व्यासपीठावरून माहिती काढून घेण्याच्या आदेशामध्ये देखील वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ भारताने 2022 मध्ये एक्सच्या (आधीचे ट्विटर) 3,417 यूआरएल ब्लॉक केल्या होत्या. त्याउलट 2014 मध्ये ट्विटरच्या फक्त आठ यूआरएल ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या.

* प्रायव्हसीचे संरक्षण

जवळपास एका दशकभराच्या चर्चेनंतर सरकारने 2023 मध्ये डेटा प्रोटेक्शन कायदा पास केला. मात्र या कायद्यावर प्रचंड टीका झाली. यासंदर्भात होणाऱ्या टीकांपैकी एक मोठी टीका अशी आहे की सरकारने या कायद्यात अशा असंख्य त्रूटी किंवा पळवाटा ठेवल्या आहेत ज्यांचा वापर करून हा कायदा कुचकामी ठरवता येतो. एखाद्या खासगी माहितीवर प्रक्रिया करणे किंवा त्याचा वापर करण्यासंदर्भातील तरतूद किंवा नियम केंद्र सरकार, त्याचे विभाग आणि विविध यंत्रणांवर लागू होणार नाही. ही सूट देण्यामागे भारताची अखंडता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे इत्यादी कारणे देण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, या कायद्यांतर्गत तक्रारींची दखल घेणे आणि दंड आकारणे यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या मंडळ किंवा बोर्डाद्वारे केली जाणार आहे.

* विवाह आणि घटस्फोट

2017 पासून किमान सात राज्यांनी धर्मांतरविरोधातील कायदे एकतर कठोर केले आहेत किंवा विवाहांचे नियमन करणारे नवीन कायदे लागू केले आहेत. ही सर्व राज्ये भाजपाशासित आहेत. या राज्यांमध्ये झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे तिथे विवाहामुळे किंवा विवाहासाठी धर्मांतरावर बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदू महिलांनी धर्म बदलावा यासाठी मुसलमान पुरुष त्यांना विवाहासाठी भरीस घालत आहेत असे आरोप मोठ्या प्रमाणावर हिंदूत्वाची विचारधारा मानणाऱ्यांकडून केले जात आहेत. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील हे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यांमुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यासारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावे लागते आहे. या जोडप्यांच्या विवाहासंदर्भात कोणालाही आक्षेप घेता यावा यासाठी एक किंवा दोन महिन्यांच्या कालावधीची नोटीस दिली जात आहे.

* माहिती अधिकार कायदा

मागील काही वर्षात, माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी यंत्रणेत सर्वच पातळ्यावर पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवा डिजिटल खासगी माहिती संरक्षण कायदा म्हणजेच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट. 2023 मध्ये जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला त्यावेळेस बीबीसीने वृत्तांकन केले होते की कसे अधिकारी नागरिकांनी माहिती मागितल्यावर ती माहिती एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती असल्याचे सांगत माहिती देण्यास नकार देत आहेत. कारण माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जवळपास सर्वच माहिती समोर येते आणि त्यातील काही माहिती ही खासगी स्वरुपाची असते. त्यानंतर 2019 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनंतर माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या अटी आता केंद्र सरकार ठरवू शकते. त्याआधी याबाबतची प्रक्रिया निश्चित स्वरुपाची होती.

* आरक्षण ठरविले योग्य

मागील 10 वर्षात झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांमधील एक बदल म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेलं आरक्षण. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील या 10 टक्के आरक्षणामध्ये आधीच आरक्षणाचे संरक्षण मिळालेल्या मागासवर्गीय जाती, मागासवर्गीय जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गाचा समावेश नाही. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान देण्यात आले होते. पाच न्यायमुर्तींच्या बेंचने तीनविरुद्ध दोन अशा मताधिक्याने हे आरक्षण योग्य ठरवले होते. यासंदर्भातील आणखी एक मुद्दा असा होता की ही दुरुस्तीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. कारण 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे त्यात उल्लंघन होत होते.

* मनी लाँडरिंग कायद्यामध्ये कठोरता

2019 मध्ये भाजपाने 2002च्या प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट मध्ये आमुलाग्र बदल केले. यातून या कायद्याच्या कक्षा खूपच रुंदावल्या. सुरूवातीला हा कायद्याची व्याप्ती मर्यादित होती. मात्र कायदेतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांच्या दृष्टीकोनातून हा कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. दुरुस्तीनंतर अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ‘एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट’ (ईडी) या मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला कोणत्याही तक्रारीशिवाय (एफआयआर) स्वत:हून तपास सुरू करता येणार आहे. त्याशिवाय हा कायदा आता जुन्या प्रकरणांमध्येदेखील लागू होऊ शकतो आणि यामुळे त्याची व्याप्ती वाढली आहे. उदाहरणार्थ फक्त गुन्ह्याशी निगडीत बाबी असल्यास अगदी अप्रत्यक्ष स्वरूपात असल्यावर देखील या कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते.