दहा वर्षापासून जळगावकर नागरिक सर्वच नागरी सुविधांच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत जळगावकरांनी विकासाच्या अपेक्षेने भाजपकडे एक हाती सत्ता दिली. 75 पैकी 57 भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले. शहराच्या सर्वांगीण विकास करण्याचे निवडणुकीत भाजपाने आश्वासन दिले होते. राज्यात भाजपची सत्ता असताना शहराचा कायापालट होईल, अशी स्वप्न जळगावकरांनी पाहिली. परंतु त्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा झाला. निवडणूक जिंकण्यासाठी विकासाची नाळ पकडून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होईल, या आशेवर जळगाववासीय होते. निवडणुकीनंतर 100 आणि 200 कोटी रुपये विकास निधी जळगावसाठी देण्यात आल्याच्या घोषणा झाल्याने खरोखरच भाजप तर्फे दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होईल, असे प्रत्येकाला वाटले. परंतु विकास निधीच्या घोषणा हवेतच विरल्या. सत्तेसाठी भाजप नगरसेवकांत आपापसात भांडणे सुरू झाली. अडीच वर्षाच्या आत दोन महापौर झाले. अडीच वर्षानंतर भाजप नगरसेवकात फूट पडली. शिवसेनेचा भगवा महापालिकेवर फडकला. परंतु दुर्दैवाने निराशा जळगावकरांच्या पाचवीलाच पुजलेली होती. राज्यस्तरावर शिवसेनेत फूट पडली आणि शिवसेनेमध्येच लाथाळ्या सुरू झाल्या. त्याचा परिणाम जळगाव शहराच्या विकासावर झाला. श्रेय वादाच्या लढाईत जळगावच्या विकासाला खोळंबा बसला. आता येत्या 17 सप्टेंबरला महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त होईल. दरम्यान शहरातील रस्त्यांचे तीन तेरा वाजलेले आहेत, त्यात सुधारणा नाहीत.
शहराच्या रस्त्यांनी अनेकांचा बळी घेतला. अनेक जणांना जखमी केले. रस्त्याच्या खड्ड्यात पडल्यामुळे गरोदर महिलेच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू झाला. अनेक मोर्चे निघाले. शहरवासीयांनी व्यथा मांडल्या, पण जैसे थे परिस्थिती राहिली. परवा जनशक्ती प्रहार या पक्षातर्फे शहरातील रस्त्यावर झोपा काढून अनोखे आंदोलन करून महापालिकेत एन्ट्री करण्याचा प्रयत्न केला गेला. शहराच्या प्रतिमेवर अनेक जण अनेक प्रकारे चिखल फेक करत आहेत. त्यालाच खड्ड्यात झोपा काढा आंदोलन हे एक म्हणता येईल. काही झाले तरी जळगाव शहराच्या उज्वल प्रतिमेसंदर्भात कुणाही राजकीय पक्षाला काही घेणे देणे नाही, असे जळगावकरांना वाटणे साहजिक आहे. शहरवासीयांना निवडून महापालिकेत पाठवले, नगरसेवक आपल्या मतदारांशी प्रामाणिक नाही. स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या नगरसेवक पदाचा सर्रास वापर करण्यात ते अग्रेसर असतात. त्यासाठी सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर केला जातो. पक्षाच्या कसलाही आदेश नसताना महापालिका आयुक्तांच्या बदलीसाठी उपोषण आंदोलन केले जाते. महापालिका आयुक्तांवर अविश्वास ठराव दाखल करून महासभा सुद्धा घेण्यात आली. महासभेत अविश्वासाचा फज्जा उडाला तो भाग वेगळा, परंतु स्वार्थासाठी नगरसेवक जसे दबाव तंत्र वापरतात, तसे विकास कामासाठी शासनावर दबाव तंत्र का वापरले जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
17 सप्टेंबरला महापालिकेची मुदत संपणार आहे. त्यानंतर लागलीच निवडणूक होण्याची चिन्हे तर दिसत नाहीत, परंतु आगामी महापालिका निवडणुकीचे डोहाळे आता सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत आपले अस्तित्व राखण्यासाठी सर्वच पक्षाकडून प्रयत्न होणे साहजिक आहे. 17 सप्टेंबर नंतर प्रशासकीय कारकीर्दीत सत्तेत असलेल्या भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे विकास कामे करण्याचा सपाटा सुरू करून आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करून आगामी निवडणुकीत बहुमत खेचून आणण्याचा प्रयत्न करेल. असे काही का असेना जळगावचा विकास झाला पाहिजे. जळगाव शहराची रस्ते चकाचक झाले पाहिजेत. नागरिक सुविधांची रेलचेल व्हावी, रस्त्यांबरोबरच शहरातील स्वच्छता, गटारी, पथदिवे, पिण्याचे पाणी शहरवासीयांना मिळाले पाहिजे, एवढीच माफक अपेक्षा राहील. तशा पद्धतीने प्रशासकीय कालावधीत पाऊले उचलली गेल्यानंतर विकासदृष्टी पथात आला, तर निवडणूकीइत कुणाच्या बाजूने कौल द्यायचा हे जळगावकर ठरवतील. निवडणूक प्रचारात श्रेयवादाचा मुद्दा राहील. तथापि विद्यमान महापौर म्हणतात सर्व विकास कामे आमच्या कारकीर्दीत होऊ शकली नाही, त्याला राजकारण कारणीभूत आहे. आगामी होणाऱ्या सर्व विकास कामांचे कार्यादेश आमच्या कारकिर्दीत झाले असल्याने आम्ही त्यांना सहज श्रेय मिळवून देणार नाही. गेल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत इच्छा असूनही आम्ही विकास कामे करू शकलो नसलो, तरी प्रत्येक जळगावकराचे प्रेम आम्ही मिळवले आहे. गेल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत सर्वसामान्यांच्या ऐकून त्या सोडवण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केला आहे, असे सांगून महापौर सौ. जयश्री महाजन यांनी जळगावकरांची मने जिंकली आहेत…!
