नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आज एका ताज्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला असून ते दिल्लीत खुलेआम फिरत असताना मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
श्री. सिसोदिया यांनी ट्विट केले, “तुमचे सर्व छापे अयशस्वी झाले, काहीही सापडले नाही. आता तुम्ही माझ्याविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली आहे. ही काय नौटंकी आहे मोदी जी? मी इथेच दिल्लीत आहे, कृपया मला सांगा मी कुठे येऊ.”
सीबीआयच्या सूत्रांनी मात्र सिसोदिया यांना परदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी तपास संस्थेने एलओसी जारी केल्याचा इन्कार केला आहे. मद्य धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून शुक्रवारी उत्पादन शुल्क विभाग सांभाळणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी आणि सात राज्यांतील अन्य 31 ठिकाणी झडती घेण्यात आली.
मद्य धोरणाच्या उल्लंघनाबाबत सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या १५ आरोपींच्या यादीत सिसोदिया पहिल्या क्रमांकावर आहेत. ११ पानांच्या दस्तऐवजात सूचीबद्ध केलेले गुन्हे भ्रष्टाचाराचे गुन्हेगारी कट आणि हिशोबात खोटेपणा आहे.
शनिवारी सिसोदिया यांनी आरोप केला की भाजप-शासित केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान “आम आदमी पार्टी (आप) विरुद्ध केंद्रीय एजन्सींचा गैरवापर करत आहेत कारण शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याची जागतिक स्तरावर चर्चा होत आहे. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या घरावर छापा टाकण्याच्या सूचना हायकमांडने दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सिसोदिया म्हणाले की केंद्राला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रोखायचे आहे जे आपचे प्रमुख देखील आहेत कारण ते त्यांना 2024 च्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचे मुख्य आव्हानकर्ता म्हणून पाहतात. “2024 ची निवडणूक ही आप आणि भाजप यांच्यातील लढाई असेल. ते म्हणाले.
सिसोदिया, केजरीवाल आणि पक्षाच्या इतर नेत्यांनी दावा केला आहे की गुरुवारी न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये दिल्ली शिक्षण मॉडेलच्या विषयी पहिल्या पानावर बातमी बद्दल केंद्र संतापले होते.त्यांनी कोणतीही चूक नाकारली आणि सांगितले की उत्पादन शुल्क धोरण पूर्ण पारदर्शकतेने लागू केले गेले आहे. मंत्री असेही म्हणाले की त्यांना बहुधा येत्या काही दिवसांत अटक केली जाईल परंतु ते त्यांच्या पक्षाला चांगले काम करण्यापासून रोखणार नाही.
मद्य कंपन्या आणि मध्यस्थ उत्पादन शुल्क धोरणाच्या “रचित आणि अंमलबजावणीतील अनियमिततेमध्ये सक्रियपणे सहभागी” असल्याचा आरोप तपास एजन्सीने केला आहे. उपराज्यपालांनी गेल्या महिन्यात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती, “आप’ने “मनीष सिसोदिया यांच्यापर्यंतच्या सरकारच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींना” आर्थिक फायद्यासाठी खाजगी मद्यविक्रेत्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या “एकमेव उद्देशाने” उत्पादन शुल्क धोरण आणल्याचा आरोप केला होता. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरुवातीला तपास सुरू केल्यानंतर जुलैमध्ये श्री सिसोदिया यांनी हे धोरण मागे घेतले होते.
