मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेबाबत महत्वाची बातमी आहे. या योजनेत आतापर्यंत रुग्णाला दाखल केल्यानंतर, त्याच्या पॅकेजमधील असलेल्या उपचाराचा खर्च रुग्ण डिस्चार्जपर्यंत केला जायचा. मात्र त्यानंतर आजाराच्या फॉलोअपसाठी काही महागड्या चाचण्या कराव्या लागल्या, तर त्या रुग्णाला स्वखर्चातून कराव्या लागत असे, परंतु कॅन्सरच्या बाबतीत आता पॅकेजमधून खर्च करून रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर, फॉलोअपमध्ये काही चाचण्या कराव्या लागल्या, तर त्याचा खर्च या योजनेच्या पॅकेजमधून केला जाणार आहे.
काय आहे योजना ?
राज्य शासनाने राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिका धारक) आणि दारिद्रयरेषेवरील (केशरी शिधापत्रिका धारक) कुटुंबांना अधिक चांगली आरोग्य सेवा मिळावी, तसेच त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या दूर करण्याच्या हेतून महाराष्ट्र सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरु केली होती. मात्र, या योजनेची मुदत 1 ऑक्टोबर 2016 मध्ये संपली. त्यानंतर नविन उपचारांचा समावेश असलेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 125 व्या पुण्यतिथी वर्षानिमित्ताने सुरु करण्यात आली.
चाचण्यांसाठी यायचा मोठा खर्च
मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅन्सरवरील उपचारानंतर फॉलोअपसाठी जेव्हा रुग्ण तपासणीसाठी येत असतात. त्यावेळी त्यांना लिक्विड बायोप्सी, तसेच कॅन्सरशी संबंधित खर्चिक चाचण्या कराव्या लागायच्या. काही चाचण्याना १५ ते २० हजारांवर खर्च येत असे. गेल्या काही वर्षांपासून तो फॉलोअप चाचण्यांचा करण्यात यावा, याबाबत डॉक्टरांमध्ये चर्चा होती. अखेर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेच्या अध्यक्षतेखाली काही कर्करोग तज्ज्ञ डॉक्टरांनी कोणत्या फॉलोअप चाचण्या पॅकेजमधून करण्यात याव्यात, हे सुचविले. त्यानुसार, त्या चाचण्या लवकरच या पॅकेजमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅन्सरचाच समावेश का?
योजनेत राज्यातील १,००० रुग्णालयांचा यात सहभाग असून, आजाराची संख्या ९९६ वरून १,३५६ इतकी केली. या योजनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅन्सर हा दुर्धर आजार असून, या आजारचे उपचार घेऊन रुग्ण डिस्चार्ज झाल्यानंतर त्याला नियमित फॉलोअपची गरज असते. त्या काळात त्याला आजार आटोक्यात आला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी काही चाचण्या कराव्या लागतात. त्यामध्ये सीटी स्कॅन, पेट स्कॅन, बायोप्सी, एमआरआय यांसह आणखी कॅन्सर आजाराशी निगडित चाचण्या कराव्या लागतात. त्यासाठी लागणारा खर्च अधिक असतो. त्यामुळे या चाचण्या आता योजनेच्या पॅकेजमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीलाही पाठविण्यात आला आहे.
